९५ अस्पतालको श्रम निरीक्षणमा गम्भीर अनियमितता, न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म उल्लंघन

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको श्रम निरीक्षणले श्रम ऐन कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय कमजोरी रहेको देखाएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेका निरीक्षणका क्रममा श्रमिकका आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीलगायतका क्षेत्रमा रहेका ९५ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक, रोजगार सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर कमी भेटिएको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार ३८ वटा संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको पाइएको छ भने ५ वटा संस्थाले आंशिक रूपमा मात्र यसको पालना गरेका छन्। त्यसैगरी ६० वटा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको र ४ वटा संस्थामा आंशिक आबद्धता मात्र रहेको देखिएको छ।

निरीक्षणका क्रममा ४१ वटा अस्पतालले कर्मचारीसँग औपचारिक रोजगार सम्झौता नगरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। केही संस्थामा श्रमिकलाई नियुक्तिपत्रबिनै काममा लगाइएको, अतिरिक्त समय काम गराए पनि ओभरटाइम सुविधा नदिएको तथा बिदा र चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ।

श्रम निरीक्षण टोलीले सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्न तथा श्रम अडिट सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। केही संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने केहीले निर्देशन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिएका छन्।

निर्देशनको पालना नगर्ने तथा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि प्रतिक्रिया नदिने केही प्रतिष्ठानलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित विभागमा सिफारिस गरिएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकार गठन हुनुअघिको नौ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएको थियो। वर्तमान सरकारले पहिलो एक सय दिनभित्रै १ हजार ३ सय २१ वटा निरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। श्रम मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा पालना गर्ने उत्कृष्ट प्रतिष्ठानलाई सम्मान गर्ने अभ्यासले सुरक्षित र मर्यादित कार्यसंस्कृति प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस अवधिमा बालश्रममुक्त घोषणा भएका १३ स्थानीय तह, ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमीलाई सम्मान गरिएको छ। साथै उजुरी र निरीक्षणका आधारमा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न करिब ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति असुल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित श्रम वातावरण, बालश्रम निवारण र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना राज्यको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको अधिकारको संरक्षण र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुने बताएका छन्।