डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिको विरोध : निजी मेडिकल कलेजले रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड रोक्ने चेतावनी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहित प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा एमबीबीएस अध्ययनको सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्ने पूर्वसहमतिविपरीत सिट घटाउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।

सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच धनगढीमा भएको सहमतिअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा आवश्यकताअनुसार सिट वृद्धि गर्न सकिने तर निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट नबढाइने व्यवस्था गरिएको छ। एसोसिएसनले उक्त सहमतिले निजी क्षेत्रको लगानी र मेडिकल शिक्षामा भएको लगानीलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको छ।

यसैबीच, निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडीरएमएस अध्ययनरत चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता समेत रोक्का गर्न सकिने चेतावनी दिएका छन्। एसोसिएसनका अनुसार सिट संख्या वृद्धि नभएसम्म हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्‍याइएको निर्वाह भत्ता निरन्तर उपलब्ध गराउन कठिन हुने अवस्था रहेको छ।

एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि वार्षिक दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न, १५० सिटसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउन, नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल कार्यक्रममा पनि दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरी एक सय विद्यार्थी भर्ना सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

गत वर्ष एमडीरएमएस अध्ययनरत चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या १३० पुर्‍याइएको थियो। हाल सरकारी मेडिकल कलेजमा भने अधिकतम १०० सिटको व्यवस्था छ। यता सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।

एसोसिएसनले विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट संख्या बढाउने, भर्ना प्रक्रियालाई थप सरल तथा पारदर्शी बनाउने लगायतका माग पनि अघि सारेको छ। ती माग १५ दिनभित्र पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ।