१५ बुँदे मागसहित सत्याग्रहमा बसेकी नर्स ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै, सरकार मौन

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवामा देखिएको बेथिति, श्रमशोषण, विभेद र नीतिगत अन्यायविरुद्ध नर्सिङ शिक्षा तथा सेवा सुधार अभियानकी अभियन्ता नर्स ज्योति रानाभाट नेपाल नर्सिङ परिषद्को परिसरमा अनिश्चितकालीन सत्याग्रहमा बसेको दोस्रो दिन पुगेको छ । तर आन्दोलनप्रति सरकार अझै मौन देखिएको छ । न त कुनै औपचारिक वार्ता भएको छ, न माग सम्बोधन गर्ने संकेत नै देखिएको छ ।
सत्याग्रहको दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान दोहोर्याएकी छन ।

एक दशकदेखि चलिरहेको संघर्षको नयाँ चरण

रानाभाट विगत करिब एक दशकदेखि नर्सिङ पेशामा व्याप्त विकृति, श्रमशोषण, असमान पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य वातावरण तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी अभियन्ता हुन् ।

उनका अनुसार विगतमा सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति र निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा सत्याग्रह रोज्न बाध्य हुनुपरेको हो ।

अनशन सुरु गर्नुअघि उनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै तत्काल कार्यान्वयनको आग्रह गरेकी थिइन् । माग सम्बोधन नभएपछि नेपाल नर्सिङ परिषद्को परिसरमै अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सुरु गरेकी हुन् ।

नर्सहरू जीवित लास बने, तर कसैले सुनेन
रानाभाटले भावुक हुँदै भनिन्—पटक–पटक जीवित लास बनेका नर्सहरूको आवाज कसैले सुनेन । नर्सलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिन सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरू तयार देखिएनन् । त्यसैले अब निर्णायक आन्दोलनमार्फत नर्सहरूको अधिकार, सम्मान र जिम्मेवारीसहितको पेशागत हैसियत स्थापित गरेरै छाड्ने प्रण गरेकी छु ।’

उनले यो आन्दोलन व्यक्तिगत लाभका लागि नभई सम्पूर्ण नर्सिङ समुदाय, बिरामीको सुरक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि भएको स्पष्ट पारिन् ।

नर्सको समस्या कि स्वास्थ्य प्रणालीकै संकट?

रानाभाटले सरकारलाई बुझाएको मागपत्रमा नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा केवल एउटा पेशागत विषय नभई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, बिरामी सुरक्षा र संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरिएको छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ कि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकको उपचारले मात्र सम्भव हुँदैन । सुरक्षित, प्रमाणमा आधारित, व्यवस्थित र उत्तरदायी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाविना बिरामी सुरक्षा, गुणस्तरीय उपचार, क्लिनिकल गभर्नेन्स तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

अझै पनि नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी तथा करार सेवामा निर्भरता, अपर्याप्त दरबन्दी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, सीमित नेतृत्व अवसर तथा व्यावसायिक सम्मानको अभावबाट पीडित रहेको दाबी अभियानको छ ।

दक्ष जनशक्ति विदेशिँदै, देशभित्र स्वास्थ्य सेवा कमजोर

अभियानले दक्ष नर्स तथा मिडवाइफहरूको तीव्र विदेश पलायनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै संकटमा परेको चेतावनी दिएको छ ।

योग्य जनशक्तिले देशभित्र सम्मानजनक अवसर नपाउँदा विदेश रोज्न बाध्य भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारीदेखि निजी अस्पतालसम्मको सेवा गुणस्तरमा देखिन थालेको अभियानको भनाइ छ ।

१५ बुँदे मागका मुख्य विषय
रानाभाटले सरकारसमक्ष पेश गरेका मागहरू केवल तलब वृद्धिमा सीमित छैनन् । ती मागहरूले नर्सिङ सेवा, शिक्षा, नीति तथा स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र सुधारलाई समेटेका छन् । मुख्य मागहरूमा 

• नेपाल सरकारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता
• वैज्ञानिक नर्स बिरामी अनुपात अनुसार पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना ।
• करार प्रथा अन्त्य गर्दै सुरक्षित तथा स्थायी रोजगारी ।
• नर्सिङ एण्ड मिडवाइफ्रि सर्भिस ऐन तत्काल तत्काल निर्माण ।
• नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन समयानुकूल संशोधन ।
• चिफ नर्सिङ एण्ड मिडवाइफ्री अफिसर पद स्थापना  
• नर्स प्राक्टिसनर, स्पेशलिष्ट नर्स तथा प्राक्टिसनर्सजस्ता विशेषज्ञ पद सिर्जन 
• पेसेन्ट सेफ्टी, क्लिनिकल गभर्नेन्स तथा नर्सिङ अडिट  अनिवार्य कार्यान्वयन।
• नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ  डकुमेन्टेसन, क्वालिटी सुधार प्रणाली लागू ।
• जोखिमयुक्त विभागमा कार्यरत नर्सलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता ।
• सार्वजनिक बिदा, रात्रिकालीन ड्युटी तथा अतिरिक्त कार्यको उचित पारिश्रमिक ।
• अनुसन्धान, निरन्तर व्यावसायिक विकास, नेतृत्व विकास तथा इभिडेन्स प्राक्टिसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता ।
• सबै माग कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध रोडम्याप, बजेट तथा अनुगमन प्रणाली विकास।

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनको माग
मागपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम, पर्याप्त, सुरक्षित र सम्मानित नर्सिङ जनशक्ति अपरिहार्य रहेको तर्क गरिएको छ ।

अभियानका अनुसार नर्सहरूको समस्या समाधान गर्नु भनेको केवल एउटा पेशागत समूहको सेवा–सुविधा बढाउनु मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकले सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।

सरकार मौन, चासो बढ्दै

सत्याग्रह सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ परिषद् वा अन्य सरकारी निकायबाट औपचारिक वार्ता वा माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।

 

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा नर्सिङ समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूले रानाभाटको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

अबको प्रश्न

नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिरामी सुरक्षा र सुरक्षित मातृत्वको आधार मानिने नर्सिङ सेवाको अवस्था सुधार नगरी स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न अहिले पुनः उठेको छ।

रानाभाटको सत्याग्रह एक जना नर्सको आन्दोलन हो कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको संकेत हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको प्रतिक्रिया र आगामी संवाद प्रक्रियाले दिनेछ ।