नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन तीन वटा नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
सरकारको योजनाअनुसार रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। यी निकायमार्फत रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा खाद्य एवं औषधिको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको छ। हाल देशभर करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहे पनि आवश्यक संख्या ९० हजारभन्दा बढी रहेको सचिव देवकोटाले बताए।
उनका अनुसार दुई महिनाभित्र १ हजार ८०८ पुल दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने तथा थप ५०० देखि ६०० नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर वार्षिक पदपूर्तिमा रहेको सीमितताका कारण आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय लाग्ने उनले उल्लेख गरे।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका अवसर उपलब्ध गराउने योजनामा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको निर्माण प्रगति अपेक्षाअनुसार नभए पनि पछिल्लो समय कामले गति लिन थालेको मन्त्रालयको दाबी छ। हालसम्म ५ शैय्याका १८, १० शैय्याका २४ र १५ शैय्याका ६७ अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
स्रोत सुनिश्चित हुन बाँकी रहेका २६१ अस्पतालमध्ये यस आर्थिक वर्ष मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका सात स्थानीय तहमा निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए। सबै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
आयुर्वेद सेवाको प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र सिंहदरबार वैद्यखानालाई आधुनिक बनाउने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। हाल उत्पादन भइरहेका आयुर्वेदिक औषधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले वैज्ञानिक भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न पाथीभरा, खप्तडलगायत हिमाली तथा प्रमुख पर्यटकीय १० क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाइने भएको छ। यसबाट उच्च हिमाली क्षेत्रमा देखिने फ्रस्टबाइट, लेक लाग्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याको उपचार स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रबाट हुने खरिद प्रणालीलाई क्रमशः विकेन्द्रित गर्दै सम्बन्धित अस्पताल तथा निकायलाई नै खरिदको जिम्मेवारी दिने नीति मन्त्रालयले लिएको जनाएको छ।
गेटामा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न चार वटा प्रादेशिक अस्पताललाई जोड्ने निर्णय
बिहीबार, साउन २१, २०८३
इन्टर्न चिकित्सकको श्रम शोषण अन्त्य गर्न तोषिमा कार्कीको माग
बिहीबार, साउन २१, २०८३
भदौभित्र स्वास्थ्य बीमाको १५ अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी
बिहीबार, साउन २१, २०८३
