घुस प्रकरणमा मुछिएका गण्डकीका स्वास्थ्य सचिव जिम्मेवारीमुक्त

नेपाल हेल्थ न्युज, कास्की । पोखरास्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने अनुमतिका क्रममा घुस लेनदेन भएको आरोपमा मुछिएका गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बसौलालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिनुभयो।

पद्म नर्सिङ होमको स्तरवृद्धि प्रक्रियामा प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेल र मन्त्रालयका सचिव बसौलाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक सामग्री आएपछि प्रदेश सरकारले छानबिन अघि बढाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो दुई वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएका अस्पताल सञ्चालन अनुमति तथा अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णयको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।

त्यस्तै, पद्म नर्सिङ होमको स्तरवृद्धि अनुमति प्रक्रियाबारे अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै सरकारले पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने अनुमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने वा स्थगन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैबीच, प्रकरणमा निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेको संलग्नताबारे नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले पनि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले असोज ४ गते जारी गरेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमको स्तरवृद्धि अनुमति दिने विषयमा आर्थिक सौदाबाजी भएको सार्वजनिक भएपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्म रकमबारे कुराकानी भएको दाबी गरिएको छ। अस्पतालको खाताबाट यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर पौडेलले आफूले उक्त रकम नलिएको र आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्नुभएको छ। निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको बताउनुभएको छ। सचिव बसौलाले समेत आफूले कुनै रकम नलिएको दाबी गर्नुभएको छ।

अस्पताल सञ्चालक यादव गौतमले भने सार्वजनिक सामग्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवले रकम मागेको दाबी गर्नुभएको छ। यद्यपि, सार्वजनिक गरिएको सामग्रीका आधारमा वास्तविक रूपमा रकम लेनदेन भएको पुष्टि भइसकेको छैन।

अब प्रदेश सरकार तथा एमाले संसदीय दलबाट गठित दुवै समितिको छानबिन र अख्तियारको अनुसन्धानबाट घटनाको वास्तविकता खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।