जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ ।सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभर करिब साढे ५ लाख शय्याका सार्वजनिक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकले आइतबार संघ, प्रदेश र स्थानीयले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
उपत्यकामा संघीय सरकारले कम्तीमा ५ हजार, प्रत्येक प्रदेश र महानगरपालिकाले २/२ हजार, उपमहानगरपालिकाले १/१ हजार, नगरपालिका र गाउँपालिकाले ५ सयदेखि १ हजार शय्याका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । कतिपय क्वारेन्टाइनलाई आवश्यक पर्दा अस्पतालका रूपमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संरचना बनाउनुपर्नेछ ।
कार्यदलले काठमाडौंको इचंगुनारायण र बलम्बुस्थित मनमोहन अस्पतालको भवन परिसरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको क्षमता र खाका पेस गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, बुटवल र धरानमा रहेका होस्टल र रंगशाला परिसरमा पनि क्वारेन्टाइन बनाउन लागिएको छ । यसका लागि ती स्थानको क्षमता के–कति छ भन्ने खाका पेस गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई भनिएको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीलाई पनि विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था र होस्टलमा कम्तीमा दुई हजार शय्याका क्वारेन्टाइन निर्माणको खाका पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मापदण्डको खाका तयार पारेको छ । क्वारेन्टाइन स्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा समितिले आइतबार साँझ गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी र व्यक्तिगत स्वामित्वमा भएका भौतिक संरचना र स्थलमा सार्वजनिक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा सोमबार बिहान बस्ने कार्यदलको बैठकमा पेस गरिने सहसचिव दुवाडीले कान्तिपुरसँग बताए । ‘त्यसपछि उपयुक्त स्थान छनोट र स्थलगत निरीक्षण गरेर काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । बैठकमा अर्थ, गृह र सहरी विकास मन्त्रालय तथा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी सहभागी हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
भारतबाट भित्रिएकालाई 'सेल्फ क्वारेन्टाइन'
सरकारले भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न अपिल गरेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनमार्फत उनीहरूलाई कम्तीमा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको हो ।
भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका नागरिकको संक्षिप्त परिचय, जान लागेको जिल्ला, स्थानीय तह र वडाको समेत विवरण संकलन गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन र निगरानी गर्न गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिपत्र गर्दै नाकाबाट भित्रिएका नेपालीको व्यक्तिगत अभिलेख राख्न र उनीहरू कुन जिल्ला तथा स्थानीय तह र वडामा जान लागेको हो, त्यसको सबै विवरण राख्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘नाकाबाट भित्रिएका नागरिक कहाँ जान्छन्, नेपाल प्रवेशपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्/छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरिएको छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नागरिककै स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्देशन दिइएको हो, विदेशबाट आएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा नबस्ने र मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’
भारतबाट १५ दिनमा भित्रिए ६ लाख
भारतमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि त्यहाँ रहेका ६ लाखभन्दा बढी नेपाली स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । फागुन २५ यता झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मका नाका हुँदै उनीहरू नेपाल भित्रिएका हुन् ।
कोरोनाको संक्रमण भएका मानिस भित्रिन सक्ने आशंकामा दक्षिणतर्फ सशस्त्र प्रहरीले १ सय ६४ र नेपाल प्रहरीले १ सय २८ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेका छन् । नेपाल भित्रिएका सबैको ज्वरो जाँच गरेर प्रवेश दिइएको छ । १५ दिनको अवधिमा नेपाल भित्रिएका ७० जना भारतीय नागरिकमा ज्वरो भेटिएपछि उतै फर्काइएको छ । गृह मन्त्रालयले सीमाबाट ज्वरो आएका बिरामी भित्रिन नदिन सुरक्षा जाँचलाई कडा पार्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले तराई/मधेस र दक्षिणतर्फ सीमा जोडिएका जिल्लास्थित सुरक्षाकर्मीलाई नाकामा बढी केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको बताए । ‘सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचमा सम्झौता नगर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई नाकातर्फ बढी केन्द्रित हुन भनिएको छ ।’
औषधि र सेनिटाइजर निकासीमा प्रतिबन्ध
सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि औषधि, सेनिटाइजर र मास्क निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोनाको सम्भावित जोखिमका कारण नेपालमै यसको खपत बढ्न सक्ने औंल्याउँदै सीमा नाका हुँदै औषधि, सेनिटाइजर र मास्क निर्यात र निकासीमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्वास्थ्यजन्य कुनै पनि वस्तु निकासी गर्न नपाइने बताए । सरकारी निर्णय अटेर गरिए नाकाबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई सामानसहित पक्राउ गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।कान्तिपुरदैनिकबाट
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १०, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप
हेल्थ अपडेट
एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
आईभीएफ सेवा व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि र छुट्टै ऐनको तयारी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
वीर अस्पतालमा ११ जना गुनासो सुन्ने अधिकारी
शुक्रबार, साउन ८, २०८३
२१ वर्षदेखि बोकेको दुर्लभ ट्युमर अन्ततः सफल शल्यक्रियाबाट हटाइयो
बिहीबार, साउन ७, २०८३
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी फेरि अनशनमा
बिहीबार, साउन ७, २०८३ट्रेन्डिङ
