‘खडेबाबा’ फ्याकल्टीमाथि सरकार कडा बन्दै, मेडिकल कलेजको निगरानी बढाइने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र बेतिथि अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। मेडिकल कलेजको निरीक्षणका बेला मात्रै फ्याकल्टीका रूपमा उपस्थित हुने तथाकथित ‘खडेबाबा’ अर्थात् घोस्ट फ्याकल्टीमाथि निगरानी बढाउँदै दोषी पाइए कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो।

शिक्षामन्त्रीको निर्देशनअनुसार अनियमितता र बेतिथिमा संलग्न मेडिकल कलेजको निगरानी गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्पताल तथा चिकित्सकबाट लापरबाही भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा सरकारले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न नयाँ कदम अघि बढाउन लागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायले देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत फ्याकल्टीहरूको विवरणमाथि सूक्ष्म निगरानी सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। फ्याकल्टीको नियुक्ति, नियमित उपस्थिति, अध्यापन, अस्पतालमा सेवा तथा निरीक्षणका क्रममा पेस गरिएका विवरणसमेत जाँचको दायरामा ल्याइनेछ।

वास्तविक रूपमा अध्यापन वा अस्पतालमा सेवा नगरी निरीक्षणका लागि मात्रै आफ्नो नाम, उपस्थिति वा कागजात प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित चिकित्सकमाथि कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्ता गतिविधिमा गम्भीर संलग्नता पुष्टि भए नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जनाइएको छ।मेडिकल कलेजमा हुने अनियमितता पहिचान गर्न विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सूचना, फोटो, भिडियो र अन्य प्रमाणसमेत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘अब कागजमा होइन, कक्षामा वास्तविक फ्याकल्टी चाहिन्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘खडेबाबा प्रयोग गरेर मेडिकल कलेजको सिट वा मान्यता प्रभावित गर्ने अभ्यास प्रमाणित भए संलग्न सबैलाई जवाफदेही बनाइनेछ।’

हालै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा समेत मेडिकल कलेजमा हुने यस्ता बेतिथिको विषय उठेको थियो। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. देवेन्द्र खत्रीले यस्ता गतिविधिमा संलग्न अस्पताल तथा चिकित्सकमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले पनि मन्त्रालयमा प्राप्त गुनासो तथा मेडिकल क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो।