कोरोना विरुद्धको लडाईः लकडाउनको म्याद १० दिन थपियो, जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता

जनस्वास्थ्य सरोकार ।  नेपाल सरकारले मुलुकमा थप १० दिन देशव्यापी लकडाउन (बन्दाबन्दी) बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले पछिल्लोपटक थपेको १० दिने लकडाउन बिहीबार अर्थात वैशाख २५ गते सकिँदै छ । मुलुकमा कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभरि लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

सरकारले पहिलोपटक चैत ११ देखि १८ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि फेरि दोस्रोपटक एक हप्ता थपेर २५ चैतसम्मका लागि लम्ब्याइएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन थपिएको थियो । त्यसगरी १२ दिन लकडाउनको अवधि थपेर वैशाख १५ सम्म पुर्याएको थियो । पछिल्लो पटक १० दिन थप गर्दै बैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो समयमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा हिँडडुल र सवारीसाधन प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।

यसअघि नै सरकारले आगामी बुधवार (वैशाख ३१) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द राख्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी जेठ २ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले भने लकडाउनको अवधि बढाएर जेठ ४ गतेसम्म पुर्याइसकेको छ । अहिलेसम्म नेपालका सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भेटिएका छन् । मुलकुमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८२ पुगेको छ । जसमध्ये ६१ जना पुरुष र २१ जना महिला रहेका छन् ।

८२ जनामध्ये प्रदेश नम्बर १ मा ३१, प्रदेश नम्बर २ मा १३, बागमति प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा २, प्रदेश नम्बर ५ मा २४, कर्णाली प्रदेशमा शुन्य र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ५ जना फेला परेका छन् । तिमध्ये २२ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उपचाररत ६६ जनामध्ये रुपन्देहीमा १, नेपालगञ्जमा २३, धनगढीमा १, भरतपुरमा १, बीरगञ्जमा ९ र बिराटनगरमा ३१ जनाको उपचार भइरहेको छ । उपचाररत संक्रमितहरुको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लकडाउन अवधिमा अनुमतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा बन्द रहनेछन्। सरकारले घरबाहिर निस्किनेलाई थप कडाइ गरिने जनाएको छ । कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ ।