स्वास्थ्यमन्त्रीको एक वर्षः कति सफल कति असफल ?

सन्देश श्रेष्ठ/ जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएको दुई महिना अर्थात् १० माघ २०७६ पछि देश कोरोना संकटका बाबजुत अघि बढिरहेको छ ।
ढकालका लागि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए यो अवसर पनि थियो । तर, जसरी मन्त्री ढकालले कार्ययोजना अघि सार्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेन ।

संक्रमण बढ्दै जाँदा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै तिव्र आलोचना सुरु भएको छ । यहि अवधिमा स्वास्थ्य सामाग्रि खरिदमा अनियमिततादेखि पैंसा तिरेर कोरोना परीक्षण गर्नेसम्मका विवादास्पद विषयहरु सार्वजनिक भए । ढकाल नियुक्त भएको एक वर्ष १२ दिन पुग्यो । तर, मन्त्री ढकालले आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वास्थ्य सम्वन्धि जानकारहरु बताउँछन् ।

मन्त्री ढकालले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा दीर्घकालीन ठोस योजना नबनाएको पाइएको छ । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि मन्त्रालयले निर्देशिकाबाहेक दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन । मन्त्री ढकालले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो त्यसमा चुकेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा.बाबुराम मरासीनिले स्वास्थ्य मन्त्रीले कोरोना रोकथाममा मन्त्रीको काम नीति निर्माणमा सघाउ पुर्याउने मात्रै रहेको बताउनुभयो । ‘मन्त्री ज्यू आफै अग्रसर किन हुनुभएको होला ? डे टु डे काममा पनि । उहाँको काम त नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने हो ।’ उहाँले भन्नुभयो-‘कोरोना रोकथाममा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कृयाशिल गराउनुपथ्र्यो । सबै कुराको जिम्मेवारी लिन खोज्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय बार्गेनीङ गर्ने थलो बन्यो । मन्त्रालयसंग सबैजनाको बार्गेनीङ हुन्छ विभाग भएको भए वार्गेनिङ हुदैंनथ्यो । सबैको जिम्मा आफै लिँदा मन्त्रालयसंग स्वास्थ्यकर्मीहरुले बार्गेनिङ गर्छन्, अनि राम्रो वातावरण हुँदैन । मन्त्रालयसंग मान्छे डराउँदैनन् ।’

नियुक्ती भएको दुई दिनपछि स्वास्थ्य पत्रकारहरुसंगको भेटघाटमा मन्त्री ढकालले भन्नुभएको थियो-‘पैंसा नभई उपचार नपाएर कोहि मर्नु पर्दैन । ’ उहाँको यो बोली बोलीमै सिमित हुन पुग्यो । अहिलेपनि बेड नपाएर विरामीहरुले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था विकराल छ । सुत्केरीहरुले समयमा एम्वुलेन्स नपाउँदा बाटोमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजि अस्पतालहरुको नियमन हुन नसक्दा शुल्कमा मनोमानी बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुगमन गरेको रेकर्डको फाईल भेटाउनै हम्मे हम्मे पर्छ ।

क्वारेन्टाईन, आइसोलेसनहरु भद्रगोल छन् । पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव कायमै छ । दिनरात नभनि कोरोना रोकथाममा खटिएका केहि स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिम भत्ता विना काम गर्न विवश छन् । उनीहरुको मनोवल बढाउन स्वास्थ्य मन्त्री तयार छैनन् ।

अहिलेपनि स्वास्थ्यकर्मीहरु तलवको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्किले स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्वोधन गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको बताउनुभयो । कोरोना व्यवस्थापन लगायत स्वास्थ्यमा गरिएका कामबारे पत्रकारले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले दिएको ‘घरमा पाहुना आएको’ भन्ने जवाफ निकै विवादित बन्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरेका बाचा ?
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति निर्मुल गर्ने बाचा गर्नुभएको थियो । त्यति मात्रै होईन कोहि विरामी पैंसा नभएर ज्यान गुमाउनु नपर्ने सम्म भन्न भ्याउनुभयो । मन्त्री ढकालले सरकारी अस्पतालको नेतृत्व तहमा कार्यरत चिकित्सकहरु निजिमा काम गर्न नहुने निर्णय गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न तल्लीन रहने र कसैसंग सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको थियो । ‘एक अस्पताल एक चिकित्सक’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाई थियो । तर, यीमध्ये अधिकांश वाचाहरु कागजमै अलपत्र परेका छन् ।

भएका केहि राम्रा काम…
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सकको प्रस्ताव अघि बढाउनुभएको छ । महामारीको समयमा खोप तथा औषधिको खरिदका लागि मंसिर ३ गते औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको छ ।

सरकारले यहि वर्ष जनस्वास्थ्य नियमावली, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली जारी गरेको छ । देशभरका तीन सय ९६ वटा आधारभुत अस्पतालहरुको शिलन्यास गरीएको छ । डा.मरासीनिले भन्नुभयो,–‘भवन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ती पनि आवश्यक पर्छ । ’
सरकारले आर्थिक २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ ।