‘पिजिका विद्यार्थीलाई मेरिटको सूचीबाट नहटाउनु’

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पिजी) तर्फका विद्यार्थीलाई मेरिटको सूचीबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत फागुन ४ र ५ गते मेरिट सूचीबाट हटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगले पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका सरकारी तर्फका १६ र खुला तर्फका ३६ जना गरी ५२ जनालाई दुर्गममा काम गरेको गलत विवरण पेस गरेको भन्दै मेरिट लिस्टबाट हटाएको थियो । यो सम्वन्धि सर्वोच्चमा उजुरी परेको थियो । मेरिटको लिस्टबाट हटाएपछि ६ जना उम्मेदवारले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत ९ फागुनमा सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले मेरिट लिस्टबाट हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्दा अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि पिजीको भर्ना प्रकृया भने यसअघि नै अघि बढीसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई फागुन १७ गते छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।