लामो समयदेखि काजमा रहेका १४ स्वास्थ्य अधिकारीको काज फिर्ता

नेपाल हेल्थ न्युज, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि काजमा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्य सेवाका १४ जना अधिकारीलाई उनीहरूको दरबन्दी कायम रहेको कार्यालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काजमा रहेका अधिकारीलाई सम्बन्धित दरबन्दीको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो। प्रदेश सरकार गठनयता एउटैपटक ठूलो संख्यामा कार्यालय प्रमुख तथा स्वास्थ्यका अधिकारीको काज फिर्ता गरिएको यो पहिलोपटक भएको बताइएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा करिब डेढ वर्षदेखि काजमा रहेका ११औँ तहका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक सरोजचन्द्र न्यौपानेलाई दरबन्दी रहेको प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, पथलैयामा पठाइएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत १०औँ तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायक डा. नवलकिशोर झालाई स्वास्थ्य निर्देशनालयमा फिर्ता गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा काजमा रहेका ९औँ तहका इन्टर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ डा. विपिनकुमार झालाई उनको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा लामो समयदेखि काजमा कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि सम्बन्धित दरबन्दी भएका अस्पतालमा फिर्ता गरिएको छ।

जनकपुरधामबाट डा. सञ्जीवकुमार झालाई प्रादेशिक अस्पताल गौर, डा. रविन्द्रकुमार साहलाई प्रादेशिक अस्पताल गौर, रेडियोलोजिस्ट डा. गिरी रञ्जन प्रधानलाई गौर र एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. रौशनकुमार साहलाई पनि गौरमै पठाइएको छ। मनोचिकित्सक डा. दिव्यांशु झाको काजसमेत फिर्ता गर्दै गौर खटाइएको छ।

बालरोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र जयसवाल र गाइनोकोलोजिस्ट डा. बृजमोहनकुमार रजकलाई प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा पठाइएको छ। यस्तै, बालरोग विशेषज्ञ डा. विकासकुमार साह र एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. सन्दीप शर्मालाई प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा खटाइएको छ।

यसैगरी, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डा. कृष्णकुमार यादवलाई प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा पठाइएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा काजमा रहेका अर्थोपेडिक सर्जन डा. रवि श्रीवास्तवको पनि काज फिर्ता गर्दै प्रादेशिक अस्पताल सिरहामै दरबन्दी कायम गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित अस्पताल तथा सरकारी निकायमा लामो समयदेखि काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारीलाई उनीहरूको स्थायी दरबन्दीअनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको हो।

सरकारले काजको व्यवस्थालाई लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा कायम राख्दा दरबन्दी भएका कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।