आईसियू व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । आइसियू सधै फाइदाका लागि मात्र खोल्ने होइन । यो राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवा हो । सरकारले पहल नगरेसम्म प्रादेशिक अस्पतालहरुमा आइसियू चल्न सक्दैन । अहिले सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप धानिनसक्नु छ । सातै प्रदेशमा भेन्टिलेटर सहितको लेवल थ्री आइसियू बेड भएका अस्पताल निर्माण गरेमा बिरामी चाप न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । बिरामीहरु जिल्ला अस्पतालमा नभए प्रदेश अस्पताल पुग्छन्, त्यहाँ सम्भव नभए केन्द्रिय अस्पताल आउँछन् । तर अहिले कतिपय जिल्ला अस्पताल र प्रदेश अस्पतालबाट बिरामीलाई काठमाडौँ रिफर गरिन्छ । सबै समस्या बिरामी वा परिवारको जिम्मामा पर्दछ । बिरामीका आफन्त अत्तालिएर उपचारका लागि यताउती भौतारिन्छन् । अन्ततः केहि नलागेपछि महँगो शुल्क तिरेरै भएपनि बिरामीलाई नीजी अस्पताल पु¥याउँछन् । ऋण खोजेर वा जग्गा बेचेरै भएपनि महँगा अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् ।

नेपालमा कोभिड सुरु भएपछि विभिन्न देशबाट मुलुकमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध भएका स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा पठाइयो । तर कोभिड संकट व्यवस्थापनपश्चात् ति सामान अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

प्लानिङको अभाव
नेपालको हेल्थ सेक्टरको संरचना कस्तो बनाउने ? आइसियूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? आदि सबै हेर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्लानिङ डिपार्टमेन्टको हो । यसमा अहिले पनि करोडौँ रुपियाँका मेसिन, भेन्टिलेटर, बेड, मोनिटर खरिदमा पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । तर योजना छैन । स्रोत साधन, जनशक्ति सबै पर्याप्त भएपनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरोकारवाला निकायले हामीसँग सहकार्य गर्न चाहेमा सहयोग गर्न तत्पर छौँ । बेलाबेलामा गएर सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ । दोस्रो महामारी ओमिक्रोन शुरु हुन थालेपछि फेरी कुरा उठ्न थालेको छ । फेरि पनि सामान किन्ने, भेन्टिलेटर किन्ने कुरा चाँहि उठ्छ । तर भएको सामान व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइँदैन ।

डाक्टरहरु उपत्यका बाहिर गएर पनि काम गर्न तयार छन् । उनीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । नेपालमा विशेषज्ञको कमी छैन । उनीहरु पढाइ सकेर नेपाल फर्किएका छन् । सरकारले यस्ता जनशक्तिलाई उपयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ । हामीसँग कतिओटा भेन्टिलेटरसहितका आइसियू बेड छन् भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ ।

रिसोर्स म्यापिङ
मान्छेहरु आइसियू बेड मात्र भएपनि त्यसलाई आइसियू नै भन्ने बुझ्छन् । वास्तवमा आइसियूमा धेरै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । सात वटा प्रदेशका प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटरसहित आइसियू बेड, भेन्टिलेटरको संख्या र एचडियू बेडको संख्या गणना गर्नुपर्छ । यसरी आईसियू व्यवस्थापनका लागि म्यापिङ गर्न जरुरी छ । त्यसपछि ह्यूमन रिसोर्स जनशक्तिको म्यापिङ गर्नुपर्छ । यो गर्न हामीलाई दुईतीन महिना लाग्न सक्छ । तर यसले आगामी दिनमा देशको क्रिटिकल केयर सेवाको आवश्यकता म्यापिङ हुन्छ ।

रिसोर्स युटिलाइजेशन
सरकारले हरेक प्रादेशिक अस्पतालमा कम्तिमा २० बेडको लेवल थ्री र २० बेडको लेवल टू आइसियू बनाउनुपर्छ । यी आईसियूहरु बनाउँदा पोस्ट अपरेटिभ वार्ड र अन्य लेवल वान मोनिटरिङ यूनिटहरुलाई गणना गर्न हुन्न । हामीलाई प्रशस्त पुग्ने सामानहरु यस कोरोना महामारीमा धेरै नै आइसकेको हुनाले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाले काँचुली फेर्न सक्छ ।

जिल्ला अस्पतालहरुमा औसतमा आठदेखि दश बेडको लेवल थ्री आइसियू, थप दश बेडको लेवल टु (स्टेप डाउन) आइसियू बनाउँदा पुग्छ । अन्यन्त्र बिरामी ट्रान्सफर नगरुन्जेल यसले व्याकअपको काम गर्छ । त्यो भन्दा बढी बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेमा जिल्लाबाट प्रदेश वा काठमाडौंमा रिफर गर्न सकिन्छ । जिल्ला अस्पतालमा सिम्पल तर अत्यावश्यक अपरेशनहरु गर्नुपर्ने भएकाले कम्तिमा पाँच/ छ बेडको पोष्ट अपरेटिभ वार्ड बनाउनुपर्छ ।

तर प्राइमरी हेल्थ केयरमा भेन्टिलेटर, बेड र मोनिटर पठाउँदा त्यो इक्विप्मेन्टहरु त्यहाँ प्रयोगमा आउदैनन् र अन्यत्र ठाउँमा भने अभाव हुन्छ । त्यसैले यस्ता उपकरणहरु गाउँगाउँमा पठाएर थन्क्याउनुभन्दा जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न उचित देखिन्छ ।

दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन
हुन त आईसियूमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा त्यति समस्या देखिदैन । किनभने हरेक वर्ष एनेस्थेसियामा एमडी गरेका औसतमा ५०–६० जना डाक्टर उत्पादन हुँदै आएका छन् । र त्यो संख्या बढ्दो छ ।

एमडी एनेस्थेसिया गरेका डाक्टरले आइसियू चलाउन सक्छन् । उनीहरुलाई सरकारले दुई वर्ष बोन्डमा काम लगाउँछ । एनेस्थेसियामा एमडी गरेका डाक्टरलाई प्रादेशिक अस्पतालमा पठाउँदा आइसियू व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । हरेक प्रादेशिक अस्पतालमा कम्तिमा ६–७ जना र हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा २–३ जनाका दरले यस्ता डाक्टर पठाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।

तर त्यो बोन्डमा पठाएको डाक्टरलाई हरेक ५–६ महिनामा पहुँचको आधारमा सरुवा बन्द गर्नुपर्छ र दुई वर्षसम्मलाई एकै ठाउँको अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न लगाइयो भने बल्ल त्यहाँको सेवा स्थिर हुन्छ ।

दरबन्दीको समस्या
सरकारले नयाँ दरबन्दीहरु खोल्न सकेको छैन । डाक्टर नभएको गुनासो गरेर मात्र हुँदैन । कतिपय जिल्ला अस्पतालमा एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट र सिएमएले एनेस्थेसिया दिइरहेको छ । जुम्लाका बिरामीलाई डाक्टरले एनेस्थेसिया दिन नपर्ने तर काठमाडौँका बिरामीलाई चाँही एनेस्थेसियाको डाक्टर नै चाहिने भन्ने हुँदैन । जुम्ला र काठमाडौंका मानिसबीच राष्ट्रले भेदभाव गर्न मिल्दैन । त्यसैले अपरेशन हुने ठाउँमा एनेस्थेसिस्टको दरबन्दी खोल्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी एनेस्थेसिस्ट चिकित्सकहरु छन् । एनेस्थेसियाको डाक्टर र सर्जन भएमा स्थानीय तहमा प्राइमरी लाइफ सेभिङ सर्जरीहरुमा समस्या हुँदैन । यसले गर्दा प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रमा यस्ता बिरामीको चाप कम हुन्छ । यससँगै बिरामी ट्रान्सपोर्टमा हुने मृत्यु र अन्य बेथितीहरु पनि कम हुन्छन् । बिरामीले धेरै दुःख पाउँदैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै नेपालको लागि आउँदो १० वर्षको लागि हेल्थ केयर वर्करको प्लानिङ गरेर त्यसलाई प्रकाशित गरेको छ । तर दुर्भाग्यको कुरा, त्यसमा क्रिटिकल केयर विभागमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको नाम देखिएन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संस्थाले यस्तो प्लानिङ गर्दा सबैलाई आश्चर्य बनाउने गरी कसको सल्लाह लिन्छ ? यस्ता गहन विषयको प्लानिङ गर्दा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ जस्तै नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, क्रिटिकल केयर नर्सेस एसोसिएशन अफ नेपालसँग परामर्श लिएर गर्यो भने परिणाम राम्रो हुन्छ । त्यसपछि भने बागमती प्रदेशले प्रादेशिक प्लानिङका लागि सबै निकायसँग परामर्श गरेको भेटियो । जुन उचित छ र सबै तर्फबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।

गहन बिरामीको ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था
क्रिटिकल बिरामीहरुको मृत्यु सबैभन्दा बढी बिरामी ट्रान्सपोर्ट गर्दा भएको पाइन्छ । जस्तोः शिक्षण अस्पतालमा क्रिटिकल केयरका बिरामीलाई अन्य अस्पतालबाट ल्याउनुपर्यो भने ल्याउने खासै केही व्यवस्था छैन । व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र ल्याउन सकिन्छ । अथवा १०२ वा प्राइभेट अस्पतालको ट्रान्सपोर्ट टिमको सहायता लिनुपर्छ । वीर अस्पताल पनि अन्यत्र बिरामी लिन जाँदैन । नीजी अस्पतालहरुले पछिल्लो समय सुरु गरेको भएपनि सरकारी अस्पतालमा इमर्जेन्सी मेडिकल टिम वा पेसेन्ट ट्रान्सपोर्ट टिमको सिस्टम छैन । त्यसको पनि विकास तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

दरबन्दीको समस्या
हालसम्म तीन सयभन्दा बढी क्रिटिकल केयरमा तालिम प्राप्त नर्स उत्पादन भइसकेका छन् । क्रिटिकल केयर नर्सिङमा पनि दरबन्दीकै समस्या छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार, आइसियूमा एकजना बिरामीलाई एक जना नर्सले हेर्नुपर्छ । जस्तोः दश बेडको आइसियू चलाउँदा दुईजना बिरामीलाई एक नर्स दिँदा पनि कम्तिमा ३० जना नर्स आवश्यक पर्छ । सरोकारवाला निकायले यसबारे सोचेकै छैनन् ।

अब नेपालमा पनि स्पेसियलिटी नर्सिङको रजिस्ट्रेसन सिस्टम गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ । आइसियूमा काम गर्ने नर्सको क्रिटिकल केयर नर्स रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्छ र सो गरेको अवस्थामा मात्र आइसियूको बिरामीहरुले उचित केयर र म्यानेजमेन्ट पाउँछन् ।

हामी सबैले बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने ‘नर्सिङ इज अ साइन्स’ । त्यसैले यसको उचित व्यवस्थापन नभएमा डाक्टरले औषधि लेख्दैमा बिरामी ठिक हुँदैनन् । क्रिटिकल केयर बिरामीको नतिजा (आउटकम) राम्रो आउन आइसियू नर्सको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अलाइड हेल्थ केयर फोर्स इन आइसियू
आईसियू बिरामी केयरमा क्लिनिकल फर्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट र पोषणविद्को भुमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । क्लिनिकल फर्मासिस्टले आइसियूका चिकित्सकले प्योजना गरेको मेडिसिनको उपयोगिता, त्यसको अन्य ड्रगसँगको अन्र्तक्रिया, डोजिङ, उपलब्धता, तयारी, साइड इफेक्टको अनुगमन गर्छन् । फिजियोथेरापिष्टले बिहानदेखि बेलुकासम्म बिरामीलाई उठाउने, व्यायाम गराउने, फिजियोथेरापी गराउने र हिँडाउने गर्नुपर्छ । खानपान हेर्न पोषणविद् चाहिन्छ । सरकारी अस्पतालहरुमा डाक्टर र नर्सको दरबन्दीको चपेटामा अल्झिएका हामीले यस्तो महत्वपूर्ण अलाइड हेल्थ केयर फोर्सको बारेमा सोच्न सकेका छैनौं ।

इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सको भूमिका
प्रति एक सय बेडको अस्पतालमा एकजना इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स आवश्यक हुन्छ । यो नेपालको साथै विभिन्न देशको गाइडलाइमा पनि आइसकेको छ । शिक्षण अस्पतालमा अहिले आठ सय बेड छन् । आठ सय बेडलाई ८ जना इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स आवश्यक पर्छ । तर मुस्किलले इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स पाँच जना छन् । कोभिडको समयमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्सको मद्दतले धेरै सहज भयो । यस बिधाको उपयोगिताको बारेमा कोभिड महामारीले देखाइसकेको छ । उनीहरुले अन्य स्टाफहरुलाई पीपीइ लगाउनेदेखि सबै सुरक्षा उपाय सिकाए । हामीसँग अहिले ३० भन्दा बढी इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स प्रशिक्षक छन् भने आइसीएन पनि एकसय भन्दा बढी प्रमाणित भइसकेका छन् ।

इन्फेक्सन कन्ट्रोलमा पनि स्पेसियालिटी रजिस्ट्रेसनको जरुरी छ । यसकासाथै प्रत्येक सरकारी प्रादेशिक अस्पतालमा कम्तिमा ४ जना इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स र प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा २ जना आइपिसि नर्सको दरबन्दी खोलिनुपर्छ ।

आइसियू चलाउनको लागि पूर्ण जनशक्ति
आइसियू कक्षमा एकजना कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनिवार्य बस्नुपर्छ । साधारणतया दश बेडको आइसियूका लागि एकजना डाक्टर (Medical Officer Or Resident ) २४ घण्टा नै आइसियूभित्र चाहिन्छ ।

१० बेडको आइसियू सञ्चालनको लागि कम्तिमा २ जना एमडी गरेको कन्सल्टेन्ट, ४ जना मेडिकल अफिसर रेजिडेन्ट डाक्टर, ३० जना नर्स (१२ घण्टा सिफ्ट गरेमा), ४५ जना नर्स (८ घण्टा सिफ्ट गरेमा), एक जना इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स, १ न्युट्रिसनिष्ट, २ फिजियोथरापिष्ट र १ जना फर्मासिस्ट चाहिन्छ । यति जनशक्ति भए बल्ल पूर्ण आइसियू बन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले म्यानपावर ट्रेनिङको चिन्ता लिनुपर्दैन । विभिन्न सोसाइटीज, अस्पतालहरुले त्यो ट्रेनिङ गराइरहेका छन् र ट्रेनिङ दिन सक्षम छौं । तर त्यो ट्रेनिङलाई मान्यता दिन जरुरी हुन्छ । सात वटा प्रादेशिक अस्पतालमा कम्तिमा २० बेडको आइसियू चलाउन पुग्ने गरी दरबन्दी खुलाउनुपर्छ ।

आइसियूले घाटा गराउँछ ?
अधिकांशको सोचाइ आइसियू सञ्चालन गर्दा घाटा हुन्छ भन्ने छ । वास्तवमा आइसियू चलाउन जानेपछि घाटा हुँदैन । नीजि अस्पतालले आइसियूबाट फाइदा लिइरहेका छन् भने सरकारी अस्पतालले पनि फाइदा लिन सक्छन् । खासमा सरकारी अस्पतालले आइसियू बेडको मूल्य नीजी अस्पतालको जस्तो राख्न नमिलेपनि आइसियूबाट घाटा हुँदैन । किनकी सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुन्छ । आइसियू सधैँ भरिभराउ हुन्छ । आइसियूको लागि बिरामी प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको कारण शुल्क नै हो । बिरामी धेरै भएपछि टर्नओभर पनि धेरै हुन्छ । आइसियू भर्ना हुने बिरामीले अप्रत्यक्ष रुपमा अस्पताललाई फाइदा गराउँछन् । जस्तै आइसियूको बिरामीले दैनिक ल्याव टेस्ट गर्छन्, औषधिहरु किन्छन् । यसबाहेक उनीहरुले अन्य सामानहरु पनि किन्छन् । जसले अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा नै हुन्छ ।

नेपालमा आइसियू वेड
आधिकारिक तथ्याङ्क नभएपनि नेपालमा अनुमानित १५ सय आइसियू बेड रहेका छन् । त्यसमा पनि भेन्टिलेटरसहित सम्पूर्ण सुविधा भएको लेवल थ्री आइसियू बेड संख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेका छन् । कोभिडको समयमा सरकारले एक हजार एचडियू (हाई डेफिसेन्सी यूनिट) बेड थपेको छ । एक हजार एचडियू बेड हरेक जिल्लालाई दशओटाका दरले बाढ्दा पनि दुइसय बेड अझै बाँकि रहन्छन् । बाँकिरहेका बेडलाई प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सबै सरकारका एकेडेमिक सेन्टरहरुमा कम्तिमा २०÷२० बेडको लेवल थ्री आइसियू सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी हुन्छ ।

आइसियू शुःल्क
सामान्यतया सरकारी अस्पतालको आइसियूमा दिनको १० हजार सम्म खर्च हुन्छ । यदि नीजी अस्पतालको आइसियूमा बिरामी राख्ने हो भने दिनको पचास हजारदेखि एक लाख सम्म खर्च हुनसक्छ ।

बीमालाई व्यवस्थित बनाउने
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित नगरिँदा अस्पतालहरुलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । जस्तैः टिचिङ अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागू गरेको केही समय भयो । तर बीमाले दाबी रुपियाँ १०–१५ प्रतिशत पनि दिएको छैन । सरकारी अस्पतालको दाबी भुक्तानी गर्न ६ महिना लागेपछि त्यो करोडौंको खर्च कसरी व्यहोर्ने ? बीमालाई महिनैपिच्छे दाबीको रिफन्ड गर्न नसक्ने भए बीमा कार्यक्रम विफल हुन्छ । त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।

रिफन्डका लागि बीमाको कार्यालयमा जाँदा दुई जना कर्मचारी भएको, सरकारबाट पैसा नआएको भन्ने मात्र सुनिन्छ । पूरा देशको बीमा दाबी हेर्ने विभागमा २ जना राखेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा चल्छ ? कि त्यो बीमालाई पूरा कर्मचारी दिएर कार्यात्मक गर्नुपर्यो । पैसा समयमै दिनुपर्यो । नसक्ने भए जनतालाई झुक्याउन बन्द गर्नुपर्यो ।

बीमाको अर्को समस्या मूल्य भिन्नता हो । उदाहरणको लागि टिचिङ अस्पतालमा आइसियू भर्ना गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्यो । सिभिपी लाइन राख्दा अस्पतालमा एकहजार शुल्क लाग्छ । बीमामा त्यसको पाँचसय मूल्य छ । यसबीचको पाँचसय कसले तिर्ने ? अर्को उदाहरण टिचिङमा एपेन्डिक्सको अपरेशन गर्न जेनरल बेडमा बस्नुपर्दा १२ हजार रुपियाँ पर्छ । बीमा दाबी गर्दा बीमाले ८ हजार मात्र व्यहोर्छ । अस्पतालको कम शुल्क भन्दा कम त्यो बाँकी ४ हजार कसले तिर्ने ? एउटा प्रोसिजरमा ४ हजार बेरुजु आउँछ भने अरु सबैको गर्दा त करोडौँ रुपियाँको बेरुजु आउन सक्छ । त्यसले अस्पतालको नाममा बेरुजु आउँछ । त्यसको लागि पोलिसी ऐन बनाएको छैन । यसले गर्दा प्रतिवर्ष शिक्षण अस्पतालबाट ४–५ करोडको बेरुजु आउने पक्का छ । सरकारले कार्यक्रम जनताले सेवा पाउँछन् भनेर सुरु गर्यो । हाल शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा हेर्ने ११ जना कर्मचारी छन् । दिनमा एकसयभन्दा बढी बिरामीले पाँच लाखमाथिको सेवा पाउँछन् । त्यसैले सरकारले यसबारे पोलिसी बनाउन जरुरी छ । राम्रोसँग सिस्टममा अपडेट नहुँदा बीमा दावी गर्न पनि झमेला छ । ६ महिनादेखिको बीमा दावी भुक्तानी उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसरी बीमाबाट महिनाको एकदेखि डेढ करोड रुपियाँ घाटा भइरहेको छ ।

आइसियूमा बिरामीले पहिले नै शल्यक्रिया, वार्डमा, ओपिडी टेस्ट र उपचार गराएर बीमाको रकम थारै मात्र बाँकी हुन्छ । जब बिरामी आइसियूमा पुग्छ र बीमा अति आवश्यक हुन्छ । त्यसबेला बीमाको रकम सकिसकेको हुन्छ । त्यसैले आइसियूमा पुगेपछि बिरामीको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले बचाउन सक्ने बिरामीलाई सहयोग पुग्छ ।

सरकारको प्रतिबद्धता
आइसियू सधैँ फाइदाका लागि मात्र खोल्ने होइन । यो राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवा हो । जस्तोः नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा बिरामीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ, उपचारका लागि बिदेश जानुपर्दैन । त्यसैले सरकारले सहुलियत दिएर यस्तो उपचार गराउँछ । त्यसैगरी सरकारले सहयोग नगरेसम्म सरकारी अस्पतालहरुमा आइसियू चल्न सक्दैन । अहिले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धानिनसक्नु छ । सातै प्रदेशमा भेन्टिलेटर सहितको कम्तिमा २० बेडको आइसियू बेड भएका अस्पताल निर्माण गरेमा बिरामी चाप न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाएर आइसियूलाई मद्दत गर्न सक्छ । आइसियूमा पुगेपछि बिरामीको बीमाको दायरालाई अझ बढाउनुपर्छ ।

आइसियूका बिरामीलाई पनि एकलाख
सन् २०१५ तिर आइसियूको बिरामीलाई पनि एकलाख रुपियाँ सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने माग राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले पत्र लेख्यौं । तर मन्त्रालयले केहि वास्ता गरेन । यदि लेवल थ्री आइसियूमा भर्ना भएका बिरामीलाई एक लाख दिएमा धेरै बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सकिन्छ । एकलाख रुपियाँले सरकारी अस्पतालको चारदेखि पाँच दिनको खर्च धान्न सक्छ । अमेरिका र क्यानडा जस्ता विकसित मुलुकमा आइसियूको बसाइ १.५ दिन सम्मको हुन्छ । इन्डियामा बिरामीहरु औसतमा ३ दिन सम्म बस्छन् । आइसियूका बिरामीलाई एकलाख रुपिँया सहयोग दिएमा पैसा नभएर उपचार गर्न नसक्ने नागरिकले उपचार पाउँछन् । (डा आचार्य त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)