
प्रा.डा. हेनसन खड्का वीर अस्पतालमा चिफ कन्सल्ट्यान्ट रेडियोलोजिष्टको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको करिब २० वर्ष भयो । रेडियोलोजिष्टको रुपमा काम गर्न थालेको नै १४ वर्ष भएको बताउनुहुन्छ । वीर अस्पतालमा अहिले उहाँ प्राध्यापन एवं रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टको एमडी रेडियोडायग्नोसिस कार्यक्रमको संयोजन गरिरहनुभएको छ । साथै, नेपाल रेडियोलोजिष्ट एसोसियसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । हाल एसोसियसनमा ४४० जना सदस्य आवद्ध छन् तर मुलुकभर ६ सय रेडियालोजिष्ट रहेको अनुमान गरिएको छ । यसै सिलसिलामा रेडियोलोजिष्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्कासँग नेपालमा रेडियोलोजीको अवस्था र यसको समग्र अवस्थिति बारे गरिएको कुराकानी
यहाँलाई रेडियोलोजिष्ट बन्न के ले आकर्षित गर्यो ?
विगतमा ‘रेडियसन’ देखि डराउने प्रवृत्ति थियो । सर्वसाधारणमा मात्र नभई हामी स्वास्थ्यकर्मी समेत डराउथ्यौँ । यो क्षेत्रमा काम गरेपछि रेडियसनले असर गर्ला भन्ने भ्रम धेरैमा थियो । बिस्तारै जनचेतना बढ्दै गयो । त्यसबेला रेडियोलोजीसम्बन्धी प्रविधिमा भइरहेको तीब्र विकास र यसको ‘स्कोप’ देखेर यो विषय रोजेको हुँ । त्यसबेला यो नयाँ र चुनौतिपूर्ण पेसा मानिन्थ्यो । इमर्जिङ ब्राञ्च अफ मेडिसिनका रुपमा थियो । यसको माग पनि व्यापक थियो । रेडियोलोजीको सहायताविना रोग निदान नै नहुने अवस्था थियो । यसको उपादेयता बढेको अनुभवकै कारण रेडियोलोजी रोजेको हुँ । सुरुमा नेपालमा रेडियोलोजी भनेको एक्स–रे मात्रै थियो । तर, पछिल्लो समय यो प्रविधि यति व्यापक फैलियो कि एक्स–रेपछि अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई आयो । अहिले त झन हाइब्रिड इमेजिङ भनेर पेट सिटी, पेट एमआरआइहरू आएका छन् । अर्को पक्ष भनेको रेडियोलोजी अब डाइग्नोसिसमा मात्रै सिमित रहेन । रोग निदानमा त यसको भूमिका छँदै थियो अब उपचारमा समेत अत्यावश्यक भइसक्यो । जस्तैंः हामीकहाँ इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजीमार्फत धेरै रोगको उपचार समेत हुँदै आएको छ । यसकारण म मात्र नभई धेरैको आकर्षणको विषय बनिरहेको छ रेडियोलोजी ।
हाम्रा छिमेकी देशहरूको तुलनामा हामी कहाँ छौं ?
छिमेकी देश भारत मेडिकल फिल्डमा सार्कमै अग्रणी छ ।
नेपालमा प्रति ५० हजारको भागमा एक जना रेडियोलोजिष्ट पर्न आउँछ । सरकारले यस विषयमा हालसम्म कुनै सर्वेक्षण नगरेपनि जनसंख्याको अनुपातमा भारत भन्दा राम्रो अवस्थामा छौं । भारतमा एक रेडियोलोजिष्टको भागमा एक लाख जना पर्न आउने तथ्याङ्क छ ।
तर, पश्चिमा देश र एसियाकै विकसित देशको तुलनामा अलि पछि छौं । यी देशहरूमा प्रति १० देखि २० हजार जनसंख्याको अनुपातमा एक रेडियोलोजिष्ट भागमा आउँछ । जापानमा प्रति २७ हजार जनसंख्या बराबर एक रेडियोलोजिष्टको अनुपात छ ।
दक्ष जनशक्तिको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
देशमा जनशक्ति र प्रविधि सहरमा मात्रै केन्द्रित छन् । धेरै वर्षसम्म हामीकहाँ रेडियोलोजी भनेको एक्स–रे मात्रै थियो । सन् १९८५ तिर अल्ट्रासाउण्ड आयो । १९८६ तिर सिटी स्क्यान, एमआरआई भित्रियो । त्यसपछि यो क्षेत्रले व्यापकता पाउन पाउँदै गएको देखिन्छ । सरकारले अल्ट्रासाउण्डलाई एक्स–रे कै तहमा सर्वसाधारणसम्म पु–याउने भनेपनि लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सिटी स्क्यान, एमआरआई, पेट सिटी स्क्यान, पेट एमआरआई जिल्ला अस्पताल र ग्रामीण स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति पनि काठमाडौं, भरतपुर, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरालगायत ठूला सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । सरकारले ग्रामीण भेगसम्म रेडियोलोजीका दक्ष जनशक्ति पुर्याउन दरबन्दी खुलाएको छैन ।
२०५५ सालमा भएको ओएनएम (अर्गनाजेसनल म्यानेजमेन्ट सर्वे) अनुसार सरकारी अस्पतालमा रेडियोलोजिष्टको दरबन्दी करिब ५२ जना जति भएपनि त्यसभन्दा पछि दरबन्दी सृजना गरिएको छैन । निजी क्षेत्रलाई जिल्ला तहसम्म जान गाह्रो छ । किनकी उसले त नाफा खोज्छ, ग्रामीण भेगमा नाफा कम हुन्छ । त्यसैले सरकारको पहल आवश्यकता पर्छ । सरकारी दरबन्दी बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई ग्रामीण तहसम्म जान उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । रेडियोलोजिष्टहरुलाई थप सुविधा दिनसक्नुपर्छ ।

नेपालमा रेडियोलोजी अध्ययनको अवस्था के छ ?
नेपालमा एमडी इन रेडियो डाइग्नोसिसको अध्ययन हुन्छ । सन् २००१ देखि त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले एमडी तहको पढाइ सुरू गरेको हो । अहिले त धेरै कलेजले एमडी इन रेडियोलोजी पढाउँछन् । यसपछिका पढाइ भने नेपालमा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । एनएमसीको तथ्यांकअनुसार अहिले हरेक वर्ष २५ जनाजति रेडियोलोजिष्ट उत्पादन भइरहेका छन् । एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान, पेट स्क्यान जस्ता मेसिन चलाउने रेडियोटेक्नोलोजिष्ट प्राविधिकहरुको पनि छुट्टै पढाइ भइरहेको छ ।
विकासोन्मुख देशले रेडियोलोजी प्रविधिबाट कसरी फाइदा लिइरहेका छौं ?
विश्वका विकसित देशले प्रयोग गरेका रेडियोलोजीका प्रविधि हामीले पनि प्रयोग गरिरहेका छौं । अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई, पेट स्क्यान जस्ता प्रविधिले रोग निदान र उपचारमा धेरै सहयोग गरेका छन् । अब त रेडियोलोजीविना रोग निदान सम्भवनै नहुने अवस्था छ ।
यसका रिजल्ट कति प्रतिशत सही हुन्छन् ?
रेडियोलोजीले दिने रिजल्ट प्रयोग गरिएको प्रविधि, अपरेटर र डाक्टरको क्षमतामा भर पर्छ । यस्तै, रोगको अवस्था हेरेर पनि हुन्छ । कुनै रोगमा शत्प्रतिशत डाइग्नोसिस् पनि दिन्छ, कतिपय रोगमा नजिक नजिक मात्रै पुग्ने पनि हुन्छ । यति नै प्रतिशत सही दिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

पाँच वर्षमा रेडियोलोजी टेक्नोलोजी प्रयोगको भविष्य ?
मुलुकमा तीनवटा निजी क्षेत्रले पेट सिटी ल्याइसकेका छन् । तर त्यसमा चाहिने आइसोटोप्सहरू विदेशबाटै मगाइरहेका छौं । यसको उत्पादन गर्ने साइक्लोल्ट्रोन मेसिन देशमै उपलब्ध हुनसके सहज हुन्थ्यो । विदेशतिर पेट एमआरआई पनि प्रयोगमा आइसक्यो हामी कहाँ छैन ।
आगामी पाँच वर्षसम्म पनि जनशक्ति उत्पादनको हिसाबले हामी अहिलेकै अनुपातमा हुन सक्छौं । प्रविधिको प्रयोगमा केही विकास हुनसक्ला ।
सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
मुलुकमा रेडियोलोजी क्षेत्र विकास हुँदै नभएको होइन तर आवश्यक मात्रामा नभएको मात्रै हो । म यहाँ एउटा सन्दर्भ सम्झन चाहन्छु । सन् २००८ मा रेडियोलोजिष्ट भएर निस्कदा जम्मा ८० जना रे्डियोलोजिष्ट थिए । यो एकदमै कम हो अहिले करिब ६ सयजना पुगेसकेका छौं । जनशक्ति विकासका हिसाबले धेरै नै भइसकेको छ । त्यतिवेला काठमाडौं, विराटनगर, चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज, बुटवल जस्ता मुख्य सहरमा मात्रै रेडियोलोजिष्ट भेटिन्थे । तर, अहिले यी बाहेकका जिल्ला तह, सहर र केही स्थानीय तहमा समेत रेडियोलोजिष्ट भेटिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने दक्ष जनशक्ति ग्रामीण, दुर्गम भेगमा जाँदै नगएको होइन् तर आवश्यकता अनुसार नपुगेको मात्रै हो ।
प्रविधिको कुरा गर्ने हो भने अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा पुगिसकेको छ । यसबाहेकका प्रविधिहरू सिटी स्क्यान, एमआरआई, पेट स्क्यान जस्ता मेसिन पुग्न नसक्नुमा यी निकै महँगा भएर पनि हो । यस्ता प्रविधि आफ्ना नागरिकसम्म पु–याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले प्रविधि र जनशक्ति साथसाथै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यसमा सरकारले जिल्लास्तरसम्म रेडियोलोजिष्टको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यहाँ जाने प्राविधिक, डाक्टरलाई उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
बेसिक स्यालरीको नाममा ठगी: नर्स आन्दोलनको ‘जित’ कि ‘जालझेल’?
आइतबार, चैत २२, २०८२
थाकेका हात, दबिएको आवाजः नर्सहरूमा ‘बर्नआउट’ बढ्दो चिन्ता
बुधबार, चैत १८, २०८२
मुस्कानसहित सेवा अनिवार्यः१४ बुँदे निर्णयले कर्मचारी अनुशासनमा ‘ब्रेकथ्रु’
बुधबार, चैत १८, २०८२
नर्सबाट स्वास्थ्य मन्त्रीः निशा मेहताको यात्राले खोलेको नयाँ अध्याय
शुक्रबार, चैत १३, २०८२
