बेसिक स्यालरीको नाममा ठगी: नर्स आन्दोलनको ‘जित’ कि ‘जालझेल’?

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कहिल्यै यति गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको थिएन—“काम बराबर, ज्याला किन फरक ?”

२०८२ सालको सुरुआतसँगै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत हजारौँ नर्सहरू सडकमा उत्रिए, तर उनीहरूको लडाइँ केवल तलबको थिएन—यो स्वाभिमान, पेशागत सम्मान र न्याय को लडाइँ थियो।

तर, आन्दोलनको अन्त्यतिर पुगेपछि भएको सहमति र त्यसको कार्यान्वयनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो— के नर्सहरूले जिते वा उनीहरूलाई ‘जितेको भ्रम’ बेचियो ? 

 आन्दोलनको आगोः ‘समान काम, समान ज्याला’

नर्स आन्दोलनको मूल जरो निकै स्पष्ट थियो—

• सरकारी सरहको तहगत आधारभूत तलब (बेसिक स्यालरी)
•  निजी र सरकारीबीचको तलब असमानताको अन्त्य

आन्दोलनरत नर्सहरूको मागअनुसारः

पाँचौं तहः                                     रु. ३४,७३० (बेसिक)
छैटौं तहः                                     रु. ४३,६८९
सातौं तहः                                     रु.  ४५,८८१

यो माग केवल अंकको हिसाब थिएन—
यसले भविष्यको पेन्सन, सञ्चय कोष, ग्रेड वृद्धि र समग्र करियरलाई निर्धारण गर्ने आधार बनाउँथ्यो।

 नेतृत्वमा विवादः ‘हाइज्याकिङ’ को आरोप

आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकै बेला नेपाल नर्सिङ संघ (नान) ले अचानक अस्पताल सञ्चालकहरूसँग सहमति गर्‍यो।

 सहमतिको मुख्य बुँदाः

• मेडिकल कलेजः                    १०० प्रतिशत ग्रस स्यालरी
• निजी अस्पतालः                    ८० प्रतिशत ग्रस स्यालरी

तर, यहीँबाट विवाद सुरु भयो।

आन्दोलनरत नर्सहरूको आरोप

“हाम्रो सहमति विना, हाम्रो नेतृत्व विना—हाम्रो आन्दोलन ‘बेचियो’।”

आक्रोश यति बढ्यो किः

• नान कार्यालय घेराउ गरियो
• नेतृत्वमाथि जवाफदेहिता मागियो
• अन्ततः संघ पछि हट्न बाध्य भयो

आन्दोलन फेरि नर्सहरूको हातमा फर्कियो।

 ‘बेसिक’ बनाम ‘ग्रस’ः जहाँ खेलियो ठूलो खेल

सरकारले तोकेको ३४,७३० रुपैयाँ ‘बेसिक’ हुनुपर्ने थियो।  तर अस्पतालहरूले  त्यसैलाई कुल (ग्रस स्यालरी) बनाएर टुक्र्याइदिए।

वास्तविकता: तलबको ‘ब्रेकडाउन’ यस्तो बनाइयो
शीर्षक                                                           रकम  (रु.)
आधारभूत तलब                                              १२,०७०
महँगी भत्ता                                                     ७,३८०
तालिम भत्ता                                                    ३,०००
प्राज्ञिक भत्ता                                                    २,७२९
सामाजिक सुरक्षा                                              २,४३४
गैर(अभ्यास भत्ता                                               २,०२०
आवास भत्ता                                                     १,२१७
रात्रिकालीन                                                      १,२००
अन्य                                                               २,६८०
कुल (ग्रस)                                                      ३४,७३०

देख्दा त ३४ हजार पुगेको छ, तर  ‘बेसिक’ भने केवल १२ हजारमा झरेको छ।

 किन खतरनाक छ यो ‘डिजिटल ठगी’ ?

यो केवल तलबको हेरफेर होइन— यो नर्सहरूको भविष्य माथिको आक्रमण हो।

•  सञ्चय कोष  घट्छ
•  उपदान कम हुन्छ
• ग्रेड वृद्धि प्रभावित हुन्छ
• दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा धराशायी हुन्छ

आजको तलब मात्रै होइन, भोलिको जीवन नै कमजोर बनाइन्छ।

वर्तमान अवस्थाः विभेदको जाल

अहिलेको स्थिति अझ जटिल छः

•  तहगत विभेद
• पाँचौं तहमा मात्र ‘देखावटी वृद्धि’
• छैटौं र सातौं तह उपेक्षित
• पेशागत विभेद
• नर्सबाहेकका अन्य स्वास्थ्यकर्मी (ल्याब, फार्मेसी, रेडियोग्राफी)  बेवास्ता

 यसले स्वास्थ्य प्रणालीमै असन्तुलन सिर्जना गरेको छ।

सरकारको भूमिकाः चेतावनी मात्र कि कार्यान्वयन ?

नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्— “सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा कारबाही हुन्छ।”

तर प्रश्न अझै बाँकी छः

के कागजमा मात्रै कारबाही, कि वास्तविक अनुगमन ?

अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ । तर अस्पतालभित्र नर्सहरूको वास्तविकता उस्तै छ— कम बेसिक, बढी भ्रम।

 निष्कर्षः ‘जित’ कि ‘जालझेल’ ?

यो आन्दोलनले एउटा सत्य उजागर गर्‍यो— नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको समस्या केवल तलब होइन, प्रणालीगत अन्याय र पारदर्शिताको अभाव हो।

नर्सहरूको अन्तिम सन्देश स्पष्ट छः “हामीलाई शीर्षक थपेर देखाइने ३४ हजार होइन, सरकारी स्केल अनुसारको वास्तविक ‘बेसिक स्यालरी’ चाहियो।”

अबको बाटो

• तलब संरचनाको पारदर्शी अनुगमन
•  ‘बेसिक स्यालरी’ स्पष्ट परिभाषा र कार्यान्वयन
•  सबै तह र सबै स्वास्थ्यकर्मी समेटिने नीति

 जबसम्म यी पूरा हुँदैनन्, यो आन्दोलनको राँको निभ्ने छैन—यो अझ फैलिनेछ।
“कागजमा बढेको तलबले जीवन बदलिँदैन—बेसिक स्यालरी नै वास्तविक न्याय हो।”