नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज र अस्पतालहरूलाई नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) तथा नेपाल मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एशोसिएशन लाई पत्र पठाउँदै गत कात्तिक १५ गते सरोकारवाला पक्षहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहमतिअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही स्वास्थ्य संस्थाले अझै कार्यान्वयन नगरेको गुनासो प्राप्त भएको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले पुनः कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
सहमति अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्ना शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको कम्तीमा पाँचौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केल, हाल रु ३४ हजार ७३०, कात्तिक महिनादेखि नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र डेण्टल कलेजहरूले सो तलबको ८० प्रतिशत अर्थात् सोही आधारमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले सहमतिअनुसार पारिश्रमिक नदिइएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई नियमित अनुगमन गरी सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
पहुँचका आधारमा सुगम क्षेत्रमा बसेका थप ३३ चिकित्सकको काज फिर्ता, को कहाँ ?(नामसहित)
आइतबार, चैत २२, २०८२
सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा
आइतबार, चैत २२, २०८२
बिहान तातो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि कति राम्रो हो?
आइतबार, चैत २२, २०८२
बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा ‘ब्रान्ड’ नाम नलेख्न निर्देशन
आइतबार, चैत २२, २०८२
