
होमप्रसाद गौतम (मुकुन्द) जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । मेडिगोल्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि. र सेतिदेवी मेडिसिन सप्लायर्सका सञ्चालक समेत रहनुभएका गौतम औषधि र मेडिकल उपकरण आपूर्ति व्यवसायमा चिरपरिचित नाम हो । उहाँले नेपालमा विगत ७ वर्षदेखि जापानिज कम्पनी निप्रो कर्पोरेसनको हेमोडायलाइसिस मेसिन, डायलाइजरलगायतका सामान आपूर्ति गर्दै आउनुभएको छ । यसै सिलसिलामा देशका डायलाईसिस सेन्टरहरुको अवस्थाबारे उहाँको आफ्नै शव्दमा ।
देशमा करिब ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका डायलाईसिस मेसिन आपूर्ति भइरहेका छन् । तर त्यसमा प्रयोग हुने डाइलाइजर, फिस्टुला ट्युबको प्रयोगमा लापरवाही भएको पाइन्छ । जस्तोः जापानिज डायलाईजरको मूल्य एक हजार पर्छ । तर चाइनिज डायलाईजर ४ सय रुपियाँमा आउँछ । तर ति मध्ये कुन गुणस्तरीय हो भन्ने जानकारी लिन नेपालमा गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र छैन । नेपालमा सस्तोलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ । गुणस्तरीय सामान महँगो पर्छ । सस्तोलाई नदिई महँगोलाई दिएमा सञ्चार माध्यममा आउने समाचारले पनि समस्या पार्छ । सञ्चार माध्यमलाई गुणस्तरबारे थाहा नै हुँदैन ।
तर डायलाईसिस सेन्टरहरुमा बिरामीहरुको अवस्था देख्दा व्यापार नै नगरौँ जस्तो हुन्छ । अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले डायलाईजर मल्टि युज गरिरहेका छन् । खासमा यो डिस्पोजेवल चिज हो । एकभन्दा बढी पटक प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा मनाही गरिएको हुन्छ । तर धोएर ८—९ पटकसम्म प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसैले इन्फेक्सन गराउँछ र बिरामीको मृत्यु हुन्छ । सामान्य त डायलाईसिसमा बसेका बिरामीहरु कम्तिमा पनि २५—३० वर्ष भन्दा बढी समयसम्म बाँचेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुले देखाउँछन् । नेपालमा डायलाईसिस गर्ने रिभर अस्मोसिस (आरो) मा पानीको गुणस्तर नहँुदा पनि बिरामीको आयु छोट्याइरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा असुरक्षित स्वास्थ्य हेरचाहका कारण १० जनामध्ये १ जनालाई हानी पुगिरहेको छ । असुरक्षित हेरचाहले विश्वमा वर्षेनी ३० लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुुने गरेको छ । कम तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा १०० जना मध्ये ४ जनाको असुरक्षित स्वास्थ्य हेरचाहका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।

डायलाइसिस गर्ने संस्थाले प्रति सेसन २ हजार ५ सय रुपियाँ अनुदान पाउँछन् । सरकारले डायलाइजरका लागि एक हजार मापन गरेको छ । एक सेसन डायलाइसिस गर्दा नयाँ डायलाइजरसहित लाग्ने खर्च अधिकतम १ हजार ५ देखि १ हजार ७ सय रुपियाँ हो । कतिपय सेन्टरले त ट्युविङ (व्लड पाइप) पनि धोएर प्रयोग गरिरहेका छन् । बिरामीले डायलाईसिसको लागि पालो कुर्नुपर्छ । तर कतिपय सरकारी अस्पतालले डायलाइसिस मेसिन जडान गरेपनि सञ्चालन गरेका छैनन् । कतिले ठाउँ अभावको बहाना बनाएर सेवालाई ओझेलमा पारेका छन् ।
औषधिको त्रुटी, असुरक्षित शल्यक्रिया, हेल्थकेयर सम्बन्धित संक्रमण, डायग्नोष्टिक इरर, गलत निदान, असुरक्षित ब्लड ट्रान्सफ्युजन र भेनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्ममा ध्यान दिएमा सम्बन्धित खतराबाट जोगिन सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ ।
त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका सामान मात्र सम्बन्धित निकायमा राख्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ । सरकारले डायलाईसिस सेन्टरहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाहरुको सिफारिस ल्याउन सम्बन्धित निकायमा धाउँदा धाउँदै ज्यान जान सक्ने भएकाले वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर तुरुन्तै सेवा शुरु गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

नेपाल–बेलायतबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको सहकार्य विस्तारबारे छलफल
बुधबार, जेठ ७, २०८२
जीवन सीमित भएका बिरामीका लागि प्रशामक सेवा रणनीति स्वीकृत
शनिबार, जेठ ३, २०८२
‘मौन हत्यारा’ उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा अझै गम्भीर चुनौती
शनिबार, जेठ ३, २०८२
शुक्रा हाउस अफ डाइग्नोस्टिक तेस्रो वर्षमा प्रवेशः सेवामा छुट र सामाजिक अभियान
शुक्रबार, जेठ २, २०८२