विचौलियाको आर्थिक चलखेलले सर्वसाधारण र लगानीकर्ता दुवै मर्कामा

अहिले गल्ली गल्लीमा प्याथल्यावहरु खुलेका छन् । तर ति सबै प्रयोगशालाहरुले गुणस्तरीय एवं विश्वसनीय सेवा भने दिन सकिरहेका छैनन् । यसर्थ हामीले प्रयोगशालाहरुको अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई विशेष प्राथमितकतामा राखेका छौँ । गुणस्तरीय र विश्वसनीय ल्याव रिपोर्टकै लागि प्रयोगशालाहरुको वर्गिकरण गरिएको हो । हुन त गुणस्तरको हिसाबले सानाठूला जुनसुकै प्रयोगशालामा परीक्षण गराएपनि रिपोर्ट दुवैबाट भरपर्दो आउनुपर्छ ।

हाल देशभर दर्ता भएका ३ हजार १ सय भन्दा बढी प्रयोगशाला छन् । दर्ता नभएका ल्यावहरुको संख्या अझै थप हुनसक्छन् । स्थानीय निकाय र प्रदेशले यसबारे विशेष अनुगमन र खोज गर्न जरुरी छ ।

न्यून अनुगमकर्ता
प्रयोगशालाहरुको अनुगमन तथा नियमन त्यति सहज छैन । एउटा संस्थाले मात्र अनुगमन गरेर सम्भव हुँदैन । यहाँ अनुगमन गर्ने एउटा शाखा मात्र छन । जहाँ दुइ जना कर्मचारी छन् । त्यहीपनि तालिका बनाएर काम गरिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका प्रयोगशालाहरुको मात्र अनुगनम गर्दै आएको छ । ‘ग’ श्रेणीको ल्यावको जिम्मा प्रदेश र ‘घ’ र ‘ङ’ श्रेणीका ल्यावको अनुगमको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । प्रायः साना ल्याबहरु ‘घ’ र ‘ङ’ श्रेणीका हुने भएकाले स्थानीय निकायले सहजै अनुगमन र नियमन गर्न सक्छन् ।

फेन्चाइज लिन आएनन्
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ८ मा साना ल्याबहरुलाई ठूलो ल्यावको फ्रेन्जाइज भएर सञ्चालन हुनसक्ने सुविधा भएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि ल्याव सञ्चालन स्वीकृति लिन आएका छैनन् । साना ल्यावहरु ठूला ल्यावको फ्रेन्चाइज हुँदा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । सानो ल्यावले पनि ठूलो ब्रान्ड नाम पाउँछ । गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी फ्रेन्चाइज उपलब्ध गराउने ल्यावको पनि हुन्छ ।

विचौलिया विजनेस बन्द गर्न चुनौति
बिरामीहरु रगत दिन आफ्नो घर नजिकैको फार्मेसीमा पुग्छन् । फार्मेसीले पनि रगत तानिदिन्छन् । तर, रगत झिकेर कहाँ पठाउँछन् ? कसैलाई पत्तो समेत हुँदैन । बजारमा कमिसनका लागि काम गर्ने यस्ता बिचौलियाहरु धेरै छन् । विचौलिया विजनेस बन्द गर्न ठूलो चुनौति छ । त्यसैले आफूले दिएको रगत कहाँ गइरहेको छ भन्नेबारे सर्वसाधारणले ख्याल राख्न जरुरी छ ।

बिचौलियाहरुले बिरामीसँग नमुना संकलन गर्छन् । ल्यावहरुसँग बार्गेनिङ गर्छन् । सस्तोमा परीक्षण गर्नेलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । सस्तोमा गर्ने बहानामा अस्वस्थ्यकर प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । विचौलियाको आर्थिक चलखेलले सर्वसाधारण र लगानीकर्ता दुवै मर्कामा परेका छन् ।

नमूना बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता
नमुना परीक्षणका लागि वर्षेनी करोडौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । यसले देशको क्षमता विकास हुन सक्दैन । नेपालमा ल्याबमा जति नै धेरै लगानी गरेपनि व्यापार बढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन । नमुनाको अभावले रिएजेन्टहरु यत्तिकै म्याद गुज्रिने स्थिति छ । तसर्थ ‘क’ श्रेणीका ल्यावलाई कडा गर्नुको कारण पनि यही हो ।

अहिले ‘क’ श्रेणीका ल्यावलाई फ्लोसाइटोमेन्ट्री र मोलिकुलर सेवा दिन अनिवार्य गरिएको छ । यसले व्यापार चलाउन करबल लाग्ने र आउटसोर्सिङ कम गर्न सहयोग हुन्छ । यसरी आफ्नो ल्यावको नमुना देशबाहिर जाने भएपछि गुणस्तर नियन्त्रणमा ध्यान पु-याउँछन् ।

परीक्षण गर्ने कि अनुगमन गर्ने ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षणका सबै काम दैनिक सकाउनुपर्छ । जनशक्तिजति दैनिक गतिविधिमा डाइभर्ट गर्नुपर्छ । यसले अनुगमनमा वाधा पुगेको छ । भविष्यमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्ने संस्थाको रुपमा मात्र विकास गरेर लगेमा सहज हुन्छ ।

देशमा ‘क’ वर्गका ल्याव संख्या धेरै हुन जरुरी छैन । परिष्कृत टेष्ट धेरै ठाउँमा भएमा ल्याब टिकाउन गा¥ह«ो पर्छ । नमुना पुग्दैन । त्यसैले अधिकांश ल्याबहरु ‘ख’ श्रेणीका हुँदा केही फरक पर्दैन । नेपालमा नहुने नमुना बाहिर पठाउँदा बिरामीको अनुमति अनिवार्य लिएको हुनुपर्छ । बिरामीको अनुमति बिना आफूखुशी नमुना बाहिर पठाउन पाइँदैन ।

गोजीमा स्याम्पल बोकेर बोर्डर वारपार गर्ने पनि धेरै छन् । टेष्ट गर्छन गर्दैनन्, कहाँ गराउँछन् ? केही अत्तोपत्तो हुँदैन । यसलाई पनि चरणवद्ध रुपमा ठिक गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।