‘४८,७३७ स्टाइपेन नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीमा स्वतः लागू हुन्छ’—प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र हाल एक सूक्ष्म तनावको केन्द्रबिन्दुमा छ, जहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालक र आवासीय चिकित्सकबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दो छ । समस्या जटिल छ, तर समाधान असम्भव भने होइन । संवाद, समझदारी र पारदर्शिताको खाँचो स्पष्ट देखिन्छ ।

दूरीको मुल कारणः संवादको अभाव र भ्रमको खेती
‘समाधान गर्न नसकिने समस्या होइन’—निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन नेपाल मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की भन्नुहुन्छ—‘तर यहाँ कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रम सृजना गर्यो ।’ उहाँका अनुसार, राम्रोसँग संवाद गरिएको भए आवासीय चिकित्सक र कलेज व्यवस्थापनबीच यस्तो टकराव हुने थिएन । समस्या संवादको अभाव मात्र होइन, मध्यस्थता गर्ने नाममा बीचमा देखा परेका विचौलिया हुन्, जसले दुवै पक्षलाई अलग पारे ।

कसको जिम्मेवारी ?
पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) तहमा पढ्ने चिकित्सकहरूलाई विश्वविद्यालयमार्फत भर्ना गरिन्छ र उनीहरूसँग लिखित सम्झौता पनि हुन्छ । ‘हामी विश्वविद्यालयको निर्देशन पालना गर्छौं’— अध्यक्ष प्रा.डा.कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो—‘विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले तोकेको निश्चित रकमअनुसार स्टाइपेन दिन्छौं ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले पारित गरेको नयाँ स्टाइपेन सुविधा (४८,७३७ रुपैयाँ मासिक) प्रति प्रा.डा कार्कीको भनाइ छ—‘यो निर्णय अब नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरूमा स्वतः लागु हुन्छ । हामी नाइँ भन्न सक्दैनौं ।’

श्रमशोषणको आरोपः तथ्य कि भ्रान्ति ?
रेजिडेन्ट डाक्टरहरू आफूलाई ‘विद्यार्थी नभई चिकित्सक’ का रूपमा हेर्न माग गर्दै आएका छन् । यता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भन्छन्— ‘रेजिडेन्ट चिकित्सक जागिरे होइनन्, उनीहरू स्टाइपेन पाउने विद्यार्थी हुन् ।’ प्रा.डा. कार्कीले औंल्याउनुभएको छ— ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा स्टाइपेन ७ लाखबाट २० लाख पुगेको छ । तर कलेजले पाउने शुल्क भने त्यहीँ अड्किएको छ ।’

निकासः दूरी घटाउने उपाय के हो ?
‘हामीले दिँदैनौं भनेका छैनौं’—प्रा डा. कार्की भन्नुहुन्छ—‘तर यसले हामीलाई पनि असर पार्न थालेको छ । कलेजहरूका लागि निकासको एक उपाय हो— विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने अनुमति । विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरू स्वदेशमै बसेर अध्ययन गर्न सक्छन्, यदि कलेजले १५० जनासम्म भर्ना गर्न पायो भने ।’

आन्दोलन र अपिल
नेपाल चिकित्सक संघ र कलेज सञ्चालकबीचको रस्साकस्सीको मारमा परेका छन् आवासीय विद्यार्थीहरू । मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत रहनुभएका प्रा.डा. कार्कीको अन्तिम अपिल स्पष्ट छ— ‘कसैले उचालेर नउचालिनुस्, आफ्नो पढाइमा फर्कनुस् । मध्यस्थता कसैलाई पनि नखोज्नुहोस् ।’

निष्कर्ष
यो केवल तलब वा स्टाइपेनको विषय होइन । यो नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र इमान्दार संवादको सवाल हो । दुबै पक्षले थोरै लचिलोपन देखाए र संवादको ढोका खुला राखेमा चिकित्सक र शिक्षण संस्था बीचको दूरी मेटिन सक्नेछ ।