आवासीय चिकित्सक आन्दोलन समाप्त, निजी मेडिकल कलेजलाई भत्ता वृद्धि आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकका लागि मासिक निर्वाह भत्ता तोकिएको मितिदेखि बढाएर दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिई आफ्नो अध्ययन र काममा फर्कन आह्वान पनि गरेको छ।

गत माघ २५ मा बसेको आयोगको १६ औं बैठकले सरकारी स्तरमा पिजी कार्यक्रमका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८,७३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यस बैठकमा निजी मेडिकल कलेजको मागलाई ध्यानमा राख्दै, स्नातक एमबिबिएस र बिडिएस को सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्नका लागि ११ सदस्यीय कार्यदलको गठन पनि गरिएको थियो।

कार्यदलका संयोजक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। यस प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी सिट संख्या र शुल्कको पुनरावलोकनको बाटो खोलेको छ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विविध पक्षमा सुधार ल्याउनका लागि नयाँ कदम चाल्दै, अब आयोगको समन्वयमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस समितिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू, प्राविधिक तथा वित्तीय विशेषज्ञहरू सामेल हुनेछन्।

सार्वजनिक अस्पताल र निजी कलेजका चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्तामा भिन्नता र निजी कलेजका तर्फबाट त्यसमा आपत्ति जनाइएपछि, आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा तीन बैठकहरू आयोजित गरेर समाधान निकालेको हो। यस नयाँ निर्णयले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने र आगामी दिनहरूमा शुल्क संरचनामा सुधार ल्याउने प्रयास भएको छ।

यो बैठकको निर्णय अनुसार अब आवासीय चिकित्सकहरूले आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कने मार्ग प्रशस्त भएको छ, र शुल्क पुनरावलोकनको प्रक्रिया शीघ्र नै सुरु हुने जनाइएको छ।