एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रमलाई ‘कम्युनिटी राइट्स एन्ड जेन्डर’ मैत्री बनाउन दुईदिने तालिम 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । एचआईभीको जोखिममा रहेका समुदाय, एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, एलजीबीटीआईक्यू, समुदाय तथा अन्य सीमान्तकृत समूहले स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा भोगिरहेका विभेद, लाञ्छना र अधिकारसम्बन्धी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘कम्युनिटी राइट्स एन्ड जेन्डर’ (सीआरजी) सम्बन्धी दुईदिने तालिम काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको छ । 

रिकभरिङ नेपालको आयोजनामा ‘ट्रेनिङ अन कम्युनिटी राइट्स एण्ड जेन्डर इन को—अर्डिनेसन वीथ नेशनल सेन्टर फर एड्स  एण्ड एसटिडी कन्ट्रोल (एनसिएएससी) एण्ड युएनडिपी/ग्लोबल’ शिर्षकमा असोज २२ र २३ गते तालिम प्रदान गरिएको हो ।  

तालिममा देशभरबाट विभिन्न समुदाय तथा राष्ट्रिय सञ्जालका ३० जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । समुदायका अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र बजेट विनियोजनमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशितालाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको छ ।

 तालिमको उद्घाटन समारोहमा एचआईभी, टीबी र मलेरियासँग सम्बन्धित कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा समुदायका अधिकार, मानवअधिकार र लैङ्गिक समानतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने युएनडिपीकी कम्युनिटी राइट एण्ड इभेन्ट्स एनालिष्ट आशा बुढाले बताउनुभयो ।

 
‘समुदायको अधिकार कार्यक्रमको केन्द्रमा हुनुपर्छ’
रिकभरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिष्णु शर्माका अनुसार एचआईभी, टीबी र मलेरिया नियन्त्रणका कार्यक्रम बनाउँदा समुदायको अधिकारलाई कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समानता र सम्मानका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा कुनै पनि व्यक्तिले हिंसा, विभेद वा अपमान भोग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘एचआईभी, टीबी, मलेरिया कार्यक्रममा कम्युनिटीको राइट्स कसरी प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, उनीहरूको ह्युमन राइट्स उल्लङ्घन हुन नदिन र उनीहरूले पाउनुपर्ने मानवअधिकारका आधारहरू कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै तालिमको मुख्य उद्देश्य हो’— शर्माको भनाइ छ ।

कार्यक्रम बनाउँदा महिला, एलजीबीटीआई समुदाय तथा विभिन्न सीमान्तकृत समूहलाई समान र सन्तुलित ढङ्गले अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । कार्यक्रम तयार पार्दा र कार्यान्वयन गर्दा जेन्डर इक्विटीलाई ध्यान दिनुपर्छ । महिलादेखि एलजीबीटीआई समुदायसम्म सबैलाई समेटेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । 

अधिकारबारे जानकारीसँगै ‘अधिकार माग्ने’ क्षमता
तालिममा सीआरजी भनेको के हो, यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती के हुन् तथा नेपालका संविधान, कानुन, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मार्गनिर्देशनले समुदायका अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गरेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

शर्माका अनुसार तालिमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समुदायलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिनु मात्र नभई आवश्यक पर्दा अधिकार माग्न र प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो । तालिम केन्द्रीय तहमा आयोजना गरिएको भए पनि यसको प्रभाव प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पुर्याउने  योजना छ ।

देशका सातै प्रदेशबाट सहभागी प्रतिनिधिले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपलाई आफ्नो समुदायमा लैजाने र स्थानीय तहसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘कानुन बने पनि व्यवहारमा अझै विभेद’

एचआईभी संक्रमित महिलाहरूको राष्ट्रिय महासंघमा कार्यक्रम व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत ज्योति परियारका अनुसार संविधान र कानुनले अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै समस्या कायमै छन् । विशेषगरी एचआईभीसँग बाँचिरहेका महिला तथा बालबालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने क्रममा लाञ्छना र विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

एचआईभीसँग बाँचिरहेका महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहबाट एचआईभीसँग बाँचिरहेका बालबालिकाका लागि नगद हस्तान्तरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पहुँचमा देखिएका ग्याप पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सीआरजीको अवधारणाले यिनै समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गरी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

‘परिवर्तनको सुरुवात आफैँबाट गरौँ’
परियारले एचआईभीसँग बाँचिरहेका महिला तथा बालबालिकालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  उहाँले कुनै पनि परिवर्तनका लागि सुरुवात आफूबाट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एचआईभीसँग बाँचिरहेका महिला तथा बालबालिकाप्रति हुने लाञ्छना र विभेद घटाउँदै उनीहरूलाई अन्य नागरिकसरह समान तथा समतामूलक अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँहरूप्रति लगाइने लाञ्छना र विभेद कम हुनुपर्छ । उहाँहरूलाई पनि इक्वेल र समतामूलक अपर्चुनिटी दिनुपर्छ ।

‘दूरदराजका महिलाको स्वास्थ्य सेवामा अझै समान पहुँच छैन’
परियारले राज्यले स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेषगरी ग्रामीण तथा दूरदराजमा रहेका महिला, दलित महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा वृद्ध हुँदै गएका महिलाजस्ता बहुआयामिक रूपमा जोखिममा रहेका समूहलाई स्वास्थ्य तथा एचआईभीसम्बन्धी कार्यक्रमको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय एचआईभी रणनीति निर्माण तथा कार्यक्रम योजना गर्दा एचआईभीसँग बाँचिरहेका महिला र बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 उनका अनुसार नेपालमा एचआईभीको अनुमानित भार करिब ३४ हजार रहेको अवस्थामा युवा समूहमा पनि एचआईभीको जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा, योजना बनाउँदा, गतिविधि तय गर्दा र बजेट विनियोजन गर्दा पनि यी समुदायलाई समावेश र प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

‘संविधानमा अधिकार छ, तर व्यवहारमा अझै सहज छैन’
ट्रान्स वुमनका रूपमा आफूलाई पहिचान गराउने मौसमी गुरुङका लागि अधिकारको प्रश्न अझै पनि दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो । उहाँका अनुसार संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेको भनिए पनि व्यवहारमा ती अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा ट्रान्सजेन्डर समुदायले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या भोग्नुपरेको छ ।

नागरिकता तथा विवाह दर्ताजस्ता विषयदेखि स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा समेत विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने उहाँको गुनासो छ । स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका कारण असहज प्रश्न सोधिने, सार्वजनिक स्थानमा अपमानजनक दृष्टिकोणको सामना गर्नुपर्ने तथा शौचालय प्रयोग गर्दा समेत सामाजिक दृष्टिकोणको दबाब भोग्नुपर्ने उहाँको अनुभव छ ।

उहाँले स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी कार्यक्रमलाई ट्रान्सजेन्डर समुदायमैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।  ‘सरकार तथा विभिन्न कार्यक्रमले यो कुरा अलिकति सहज बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो,’—उहाँले भन्नुभयो । 

‘जेन्डर, सेक्सुअलिटी र मानवअधिकारलाई एचआईभी कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ’
मानवअधिकारका क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा काम गर्दै आउनुभएकी प्रकृति केसी तालिमकी प्रशिक्षकमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार तालिमको उद्देश्य एचआईभीलाई केवल स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका रूपमा नभई मानवअधिकार, लैङ्गिकता, लैङ्गिक हिंसा, सेक्सुअलिटी र सामाजिक समावेशितासँग जोडेर बुझ्नु हो ।

‘एचआईभीसँग सम्बन्धित विषयमा लैङ्गिक हिंसा, लैङ्गिकता, जेन्डर, सेक्सुअलिटी, इन्टरसेक्सुअलिटीका विषय पनि जोडिन्छन्,’—केसीले भन्नुभयो ।

एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समुदायले सामना गर्ने समस्यालाई कम्युनिटी राइट्स एन्ड जेन्डरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘कम्युनिटी राइट्स र जेन्डरसँग सम्बन्धित इस्युलाई एचआईभीसँग जोडेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तालिम दिइरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।

तालिमको उद्देश्य प्रदेशदेखि समुदायसम्म पुर्याउने 
यो तालिम केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित रहने छैन । तालिममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रदेश तथा समुदायमा सीआरजीसम्बन्धी ज्ञान विस्तार गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन् ।  त्यसपछि प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ।  समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई नै अधिकारसम्बन्धी ज्ञान र पैरवी क्षमतामा सक्षम बनाउँदै उनीहरूकै माध्यमबाट स्थानीय तहसम्म अधिकारको आवाज पुर्याउने  उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको आयोजकको भनाइ छ ।

‘अधिकारको प्रत्याभूति स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरकै हिस्सा हो’
एचआईभी, टीबी र मलेरिया नियन्त्रणका कार्यक्रमले रोगको उपचार र रोकथाममा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन। सेवाग्राहीले सेवा लिने क्रममा आफ्नो पहिचानका कारण अपमान, विभेद, हिंसा वा लाञ्छना भोग्नुपरेमा स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।

त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचसँगै सम्मान, गोपनीयता, भेदभावरहित व्यवहार र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सीआरजीसम्बन्धी तालिमले यही अवधारणालाई समुदायस्तरमा लैजाने प्रयास गरेको छ। अधिकार कागजमा लेखिनु मात्र पर्याप्त नहुने र ती अधिकार स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय तथा समुदायको दैनिक व्यवहारमा समेत अनुभूत हुनुपर्ने सहभागीहरूको साझा धारणा छ।

एचआईभीसँग बाँचिरहेका महिला तथा बालबालिका, ट्रान्सजेन्डर समुदाय, जोखिममा रहेका समूह तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा समेट्न सके मात्रै स्वास्थ्य प्रणाली थप समावेशी र न्यायपूर्ण बन्न सक्ने उहाँहरुको निष्कर्ष छ । अन्ततः स्वास्थ्य कार्यक्रम समुदायका लागि मात्र होइन, समुदायसँगै मिलेर र समुदायको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुनुपर्छ ।