बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा बाल पोषण भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज पुनः बलियो बनेको छ। हाल मासिक ५३२ रूपैयाँ दिइँदै आएको भत्ता एक हजार रूपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले गरेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन तथा अन्य साझेदार संस्थाको सहकार्यमा आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा बाल पोषणमा केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको हो।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा शाखा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल २५ जिल्लामा करिब १० लाख ९२ हजार बालबालिकालाई भत्ता दिइँदै आएको जानकारी दिनुभयो । 

एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिने गरेको भन्दै उहाँले सरकारले हरेक वर्ष सात अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो।  विभिन्न क्याटोगोरीमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको भन्दै जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो। 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सहभागी वक्ताहरूले नीति तथा बजेट निर्माणको क्रममा बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका ८७ शीर्षक भए पनि बालमैत्री दृष्टिकोण अझ मजबुत बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सांसदहरू ईश्वरी घर्ती मगर, दामोदर पौडेल वैरागी, रञ्जुकुमारी झा लगायतले बाल पोषण भत्ता मुलुकका सबै जिल्लामा विस्तार गरिनुपर्ने र मासिक रकम एक हजार रुपियाँ पुर्‍याइनुपर्ने स्पष्ट रूपमा बताउनुभएको छ।

युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिहरूले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सही प्राथमिकता निर्धारण गरी बालबालिकामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सरकारी अधिकारीहरूले समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा बालमैत्री बजेट निर्माण गर्न पहल भइरहेको बताउनुभएको  छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रतिनिधिहरूले बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर सबै बालबालिकालाई समान रूपमा सामाजिक सुरक्षा पहुँच पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

यसरी कार्यक्रममार्फत बाल पोषणमा केन्द्रित भत्तालाई बलियो बनाउँदै लैजानु नेपालको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आवश्यक रहेको मत व्यापक रूपमा व्यक्त गरिएको छ।