बजेट संकटले खोप र भिटामिन कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारी खरिद प्रक्रियामा बजेटको सीमा र डलरको भाउ बढेपछि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, विशेष गरी खोप र भिटामिन वितरण, असहज अवस्थामा पुगेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टङ्कप्रसाद बराकोटीका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त नपुग्ने संकेत देखिएको छ।

उहाँले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भन्नुभयाो, हालको लागि ठूला समस्या छैन, तर सन् २०८३ का लागि तोकिएको बजेट सीमा अपुग हुने देखिएको हो।

खासगरी भिटामिन ए क्याप्सुलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति लागत बढेपछि सरकारले चालु प्रस्ताव रद्द गरेर नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आएको हो। डा. बराकोटीका अनुसार धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीमित उत्पादकहरू मात्र हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ र मूल्य पनि उच्च पर्ने सम्भावना रहन्छ।

डलरको भाउ बढेपछि सरकारी बजेटको सीमा उही रहेकाले लागत धेरै पर्ने हुँदा अख्तियारको डरले निर्णयमा ढिलाइ भएको छ । एक जना अधिकारीले भन्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको भए पनि यसपटक लगभग तीन अर्बले कटौती गर्दै पठाइएको प्रारम्भिक बजेट सीमा देखिन्छ। यसले आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने चिन्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूमा देखिएको छ।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकका अनुसार हाल बहुवर्षीय सम्झौताअन्तर्गत पाँच प्रकारका खोपको आपूर्ति सुनिश्चित छ भने अन्य कतिपय खोपहरू अनुदानमार्फत उपलब्ध हुन्छन्। यद्यपि, भिटामिन (ए) क्याप्सुलका लागि युनिसेफको सहयोगमा वितरण गरिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि आफ्नै स्रोत परिचालन आवश्यक हुने देखिएको छ।

पूर्व इपिडिमियोलोजी प्रमुख डा. जीडी ठाकुरका अनुसार यस्तो अत्यावश्यक सेवामा ढिलासुस्ती हुनु मानवीय हित विपरीत हो। असाधारण परिस्थिति आउँदा तदनुसार निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ, उहाँले बताउनुभएको छ।

अमेरिकी सहायता कम हुँदा खोपसम्बन्धी सहायक कार्यक्रमहरूमा असर परेको देखिएको छ। विशेषगरी यूएसएडबाट प्राप्त हुने वार्षिक सहयोग अवरुद्ध भएपछि निगरानी, तालिम र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्।

नेपाल सरकारले हाल पोलियो, टिटानस, दादुरा, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र हेपाटाइटिस (बी) लगायतका खोपहरू आफ्नै खर्चमा किन्दै आएको छ। अन्य ११ प्रकारका खोपहरू अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट अनुदानमा प्राप्त हुने गरेका छन्। तर, अनुदान बाहेक नेपालले पनि त्यसमा क्रमशः आफ्नो योगदान बढाउनुपर्ने बाध्यता छ।