नेभिगेशन

४३ करोडभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा नआउँदा राज्यको स्रोत खेर

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । देशका प्रमुख सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका चिकित्सा उपकरणहरू प्रयोगमै नल्याई थन्काएर राखिएको खुलेको छ। यसले सरकारको स्रोत र स्वास्थ्य पूर्वाधारको असक्षम व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार झन्डै ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका उपकरणहरू विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। तीमध्ये धेरैजसो उपकरणहरू विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउने संघीय अस्पतालहरूमा थन्किएका छन्।

उदाहरणका लागि, विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा २ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका भेन्टिलेटर र अन्य उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइएका छैनन्। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रदान गरिएका ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरका युएसजी मेसिन र भेन्टिलेटर प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा करिब ४ करोड २९ लाख मूल्यका भेन्टिलेटर, पेसेन्ट मोनिटरसहितका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। बीपी प्रतिष्ठानमै कोभिड महामारीका बेला निर्माण गरिएको १०० शय्या क्षमताको आईसीयू मध्ये २० शय्या सञ्चालनमा छैनन्, जसमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको बताइएको छ।

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्लाज्मा स्ट्रेलाइजर मेसिन प्रयोगमा छैन। त्यसैगरी, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पनि लाखौं रुपैयाँका भेन्टिलेटर, क्याथ ल्याब, सी-आर्म मेसिन र अन्य उपकरणहरू बेवारिसे अवस्थामा छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा खरिद गरिएका  २०० वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन १९१ वटा वितरण गरिए पनि ९ वटा विभागमा थन्किएको छ, भने बाँकी वितरण भए तापनि उपयोगको अवस्थाबारे प्रष्ट विवरण छैन।

यस्ता उपकरणहरू कतिपय अवस्थामा निर्माण सम्पन्न नभएका अस्पतालहरूमा अग्रीम रूपमा पठाइएका थिए, जसले गर्दा उपकरण नचलेको मात्र होइन, तिनको वारेन्टी अवधिसमेत सकिन थालेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार योजनाविहीन खरिद प्रक्रिया, समन्वयको अभाव, उपकरण सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको कमी, र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ प्रमुख कारण हुन्। स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न अब नीति निर्माताहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ। 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप हेल्थ अपडेट