आधारभूत अस्पतालमा दरबन्दी नभए देशभरको सेवा ठप्प पार्ने दन्त चिकित्सकको चेतावनी

नेपाल हेल्थ न्युज,काठमाडौं । नेपाल डेन्टल एशोसिएशनले हालै सरकारले ल्याएको ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड–२०८१’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।

संघका अनुसार मापदण्डमा दन्त चिकित्सकहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ। विशेष गरी स्थानीय तहमा निर्माण हुने ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालहरूमा दन्त चिकित्सक र उनीहरूको सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समावेश नगरिएको भन्दै चिकित्सकहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।

डाक्टर प्रणयरत्न शाक्य, एशोसिएशनका अध्यक्षका अनुसार, देशभरका दन्त चिकित्सकहरूले कालोपट्टी बाँधेर कार्यरत रहँदै शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। उहाँले माग पूरा नभएमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ। यदि त्यसपछि पनि सरकार गम्भीर नभए आकस्मिक सेवा समेत रोक्न बाध्य हुने बताउनुभएको छ।

एशोसिएशनका महासचिव डा. विश्वप्रकाश ठाकुरले सरकारसँग विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर संवाद गरिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भर्खरै ल्याइएको मापदण्डले दन्त चिकित्सकहरूलाई बेवास्ता गरेको र यो सरकारको धोखाजस्तो महसुस भएको बउनुभयो।

उहाँका अनुसार गत वैशाख २८ गतेदेखि चिकित्सकहरूले कालोपट्टी बाँध्ने आन्दोलन सुरु गरेका छन्। माग सम्बोधन नभएमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउजस्ता कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ।

हाल नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी दन्त चिकित्सक रहे पनि सरकारी सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको महासचिव ठाकुरको भनाइ छ। उहाँका अनुसार, देशभर सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत दन्त चिकित्सकहरूको संख्या ५०–६० को हाराहारीमा मात्रै छ।

एशोसिएशनले नागरिकलाई गुणस्तरीय मौखिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले माग अघि सारेको स्पष्ट पारेको छ। आन्दोलनको मुख्य आशय जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने भएको उनीहरूको भनाइ छ।