कोशी प्रदेशमा करोडौं खर्चिएर किनिएका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगबिना थन्किए

नेपाल हेल्थ न्युज, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले २०७९/८० को आर्थिक वर्षमा क्षयरोग परीक्षणका लागि अत्याधुनिक डीएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिनहरू किनेको थियो। ती उपकरणहरूलाई प्रदेशका विभिन्न सातवटा जिल्ला अस्पताल र कोशी अस्पतालमा स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो। तर, खरिद गरिएको ८ वटा मध्ये ३ वटा मेसिन अहिलेसम्म गोदाममै थन्किएको पाइएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले प्रतिइकाई करिब ३८ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेका ती मेसिनहरू उदयपुर, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका अस्पतालहरूका लागि लक्षित गरिएका थिए। तर, बेलबारी, रंगेली र कोशी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण उपकरण नै स्थानान्तरण हुन सकेन।

अझ गम्भीर कुरा त, जुन अस्पतालमा मेसिन लगिएको छ, तीमध्ये धेरैजसोमा उपकरणहरू एकपटक मात्र परीक्षणमा प्रयोग गरेर प्रयोगविहीन छन्। यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको एचआईभी परीक्षण मेसिनसमेत रिएजेन्ट अभावका कारण प्रयोग हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइअनुसार, उपकरण खरिद गर्दा न त अस्पतालहरूको आवश्यकताबारे पर्याप्त अध्ययन गरियो, न त त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियो। यसै कारण अहिले ती उपकरणहरू न प्रयोगमा छन्, न सुरक्षित अवस्थामा।

महालेखापरीक्षकको ०८०/८१ को सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उपकरणहरूको अनुपयुक्त व्यवस्थापन र संरक्षणलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक धनको प्रयोगप्रति प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री र अधिकारीहरूको धारणा

हालका प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले अघिल्लो नेतृत्वमा अध्ययनबिना र हचुवाको भरमा उपकरण किनिएको स्वीकार गर्दै यसलाई स्पष्ट बेथिति भन्नुभएको छ। उहाँले आफू मन्त्री बनेपछि यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याइएको दाबी गर्नुभयो।

गोदाममा थन्किएका उपकरणहरू प्रयोगमा नल्याएसम्म तिनको खरिदको औचित्य नै हुँदैन, मन्त्री राईले भन्नुभयो। उहाँले धनकुटाको डायालिसिस मेसिनलाई उदाहरण दिँदै जनशक्ति व्यवस्थापनपछि सेवा सुचारु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले अहिले बाँकी उपकरणहरू आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भएका अस्पतालमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

बढ्दो प्रश्न र आलोचना

प्रदेशका धेरैजसो अस्पतालहरूमा सामान्य स्वास्थ्य सेवाहरू समेत प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको वेला यसरी करोडौंको उपकरण प्रयोगमा नआएर बिग्रनु गम्भीर विषय बनेको छ। सरकारी धनको दुरुपयोगले प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसअघि मन्त्री राईले एक पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न ९ वटा अस्पतालमा १२० वटा स्वास्थ्य उपकरण ‘ड्यामेज’ अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट विनियोजन गर्दा जनशक्ति र आवश्यकता नहेरी उपकरण खरिद गर्नु नै समस्या उत्पन्न हुने कारण रहेको उहाँको भनाइ थियो। रातोपाटी