लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा एमाले र कांग्रेसको मिलेमतोमा अध्यक्ष नियुक्त

नेपाल हेल्थ न्युज, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा सरकारी अस्पतालको विकास समिति अध्यक्ष पदमा सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सहमति अनुसार कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गरिएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिँदै आएकोमा यसपटक भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै निर्णयबाटै अध्यक्ष नियुक्त गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका खेम सारु सँग भए पनि निर्णय प्रक्रियामा कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका नेताहरूको सहकार्य रहेको बताइएको छ। निर्णय औपचारिक रूपमा भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रमुख अस्पतालहरूमा कसले पाए नेतृत्व ?
विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रदेशकै ठूलो प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको अध्यक्षमा एमालेका अजयमान श्रेष्ठ पुनः नियुक्त भएका छन्। यसअघि पनि उनी यही पदमा थिए। अन्य अस्पतालमा पनि निम्न अनुसार नियुक्ति भएको छः

एमालेका तर्फबाटः

गुल्मी जिल्ला अस्पतालः राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे

रामपुर अस्पताल, पाल्पाः युवराज खनाल

अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालः बलाराम मिश्र

कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालः रन्जिकुमार बर्मा

पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, नवलपरासीः जगदीश चौधरी

भालुवाङ अस्पताल, दाङः सूर्यप्रकाश शर्मा

कांग्रेसका तर्फबाट

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, दाङः महेन्द्रराज लामिछाने

प्युठान जिल्ला अस्पतालः कृष्णप्रसाद बसेल

रोल्पा जिल्ला अस्पतालः शेरबहादुर थापा

भीम अस्पताल, भैरहवाः कुलप्रसाद न्यौपाने

पाल्पा अस्पतालः अजय कर्माचार्य

रुकुम पूर्व अस्पतालः लोकेन्द्र शाह

दाङ र रुपन्देहीका दुई आयुर्वेद अस्पतालमा भने अध्यक्षको नियुक्ति हुन बाँकी छ।

सत्ता साझेदार दलहरू असन्तुष्ट
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू — जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायत — लाई भने भागबण्डामा समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ।

जनमत पार्टीका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुभव र योग्यता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा दोहोरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएकोमा प्रश्न उठाएका छन्।

विघटन र पुनर्नियुक्ति
गत वैशाख १६ गते प्रदेश सरकारले १४ अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको थियो। यसअघि २०८० सालको कात्तिक ७ मा नियुक्त भएका अध्यक्षहरूको कार्यकाल सकिएपछि पुनः नयाँ नियुक्ति गरिएको हो।