निजी मेडिकल कलेजहरूको अटेरी: चार महिनादेखि आवासीय चिकित्सक निर्वाहभत्ताबाट बञ्चित

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारको निर्देशन जारी भएको झण्डै चार महिना पुग्न लाग्दा पनि देशका अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको  १६औं बैठकले २५ माघ २०८१ मा गरेका निर्णयअनुसार, आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा आठौं तहका कर्मचारीले पाउने जति अर्थात मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ  निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भनिएको थियो।

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आवासीय चिकित्सकहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही कलेजहरूले मात्र सहमति जनाएका थिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६ कलेजहरूले कुनै न कुनै रूपमा भत्ता दिन थाले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि कलेजले अझैसम्म पनि यस्तो भत्ता नदिएको बताइएको छ। चितवन, किष्ट, गण्डकी, युनिभर्सल, पिपुल्स डेन्टल र कान्तिपुर डेन्टल कलेज जस्ता संस्थाहरू अटेरी गर्ने सूचीमा परेका छन्।

नेसनल मेडिकल कलेजबाट पनि यस्ता भत्ता प्राप्त नभएको गुनासो चिकित्सकहरूले गरेका छन्। यता, केएमसी, नोबेल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायतले पनि केही भत्ता बाँकी राखेका छन्। खासगरी सिट संख्या र शुल्क नबढेसम्म भत्ता दिन नसकिने अडान लिँदै निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्रीबाटै सिट वृद्धि र शुल्क संशोधनको आश्वासन लिनसमेत सफल भएका छन्।

हालसम्म निर्वाह भत्ता दिनेमा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मनिपाल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज छन् । यी सबै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने यस्ता कलेजहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए। उक्त चेतावनीपछि आन्दोलनरत चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन्, तर कलेजहरू अझै पूर्ण रूपमा सहमत भएका छैनन्।

आवासीय चिकित्सक भनेका को ?
एमबीबीएस पछि इन्टर्नसिप सकेका चिकित्सकहरूले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गत आवासीय रुपमा अध्ययन गर्दै अस्पतालमा काम गर्छन्। तीनदेखि सात वर्ष अवधिसम्म चल्ने यस अभ्यासमा उनीहरूले विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुपर्छ।

नेपालका सरकारी अस्पतालमा यस्ता चिकित्सकहरूलाई मेडिकल अफिसर सरह सुविधा दिइन्छ भने विदेशमा पीजी विद्यार्थीहरूलाई तलब सुविधा समेत उपलब्ध हुन्छ। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले भने यस्तो अभ्यासलाई आम्दानीको स्रोत बनाउँदै सयौं घण्टा काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई न त पर्याप्त सुविधा दिएका छन्, न त आवश्यक सम्मान।

कतिपय कलेजहरूले २३ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन्, जुन शुल्कको युक्तिसंगतता माथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ — खासगरी जब पीजी कार्यक्रममा अतिरिक्त पूर्वाधारको आवश्यकता हुँदैन।