बीमा डुबेको होइन, सुधारको प्रयासमा छौं’ - मन्त्री पौडेल

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने भन्दै सुरु गरिएको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले बक्यौता नपाएपछि बीमित नागरिकलाई सेवा दिन अस्वीकार गर्न थालेका छन्। बीमा बोर्ड चरम आर्थिक संकटमा फँसेको छ भने नागरिकले यो कार्यक्रममा विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै स्वास्थ्य बीमा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता घोषणा गर्नुभएको थियो । तर १० महिना बित्दासम्म पनि उल्लेखनीय सुधार नआएको भन्दै उहाँको प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “कागजी प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। अहिलेको बीमा प्रणालीमा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ तर सरकारले १० अर्ब मात्रै छुट्याएको छ।” उहाँका अनुसार बीमा सुधारका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरिएको छ, जसमा स्रोत सुनिश्चितता, व्यवस्थापन सुधार, सेवा विस्तार, र अनियमितता नियन्त्रणका विषय समावेश छन्।

अस्पतालहरूमा सेवा नपाइने, औषधि अभाव, बक्यौता समस्याले बीमाप्रति असन्तोष बढ्दो छ। मन्त्री पौडेल भन्नुहुन्छ, “स्वास्थ्य बीमा बन्द हुँदैन, बरु सुधार गरेर विस्तार गर्नुपर्छ।” सरकारले आगामी बजेटमा बीमा आम्दानी वृद्धि, संगठित क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता, र बीमाको दायरा ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

तर राजनीतिक भागबण्डा र कार्यान्वयनको ढिलाइ अझै पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ। बीमा बोर्डमा सत्तारूढ दलहरूको हस्तक्षेप र नियुक्तिमा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासस्वरूप नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा संस्थाको स्वायत्तता प्रश्नमा परेको छ।

५४ प्रतिशत बिमितले नवीकरण नगरेको तथ्यांकले बीमाप्रति नागरिकको मोहभंग झल्काउँछ। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “हामीले सुधारका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नत्र बीमा डुब्ने खतरा छ।”

सरकारले अहिले अस्पतालहरूको सेवा चुस्त बनाउन, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्न, सहभुक्तानी घटाउने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बलियो बनाउने योजनामा काम गरिरहेको बताइएको छ। तर विगतमा बनेका प्रतिवेदन जस्तै हालका प्रस्तावहरू पनि कार्यान्वयनविहीन भए भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।