सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन सरकारको तयारी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकार अब राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने तयारीमा जुटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गरिएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूसँग समन्वय सुरु गरिसकेको छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूसँग पनि बीमा कार्यक्रम लागू गर्न समन्वय गरिने भएको छ।

मन्त्रालयको योजना अनुसार, सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने र संगठित क्षेत्रका कामदारलाई बीमामा समेट्दा बीमा कोषमा पर्याप्त प्रिमियम संकलन हुनेछ, जसले कार्यक्रमको दिगोपनामा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको रिपोर्टअनुसार संगठित क्षेत्रले सहभागी हुने हो भने बीमाले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नेछ। अहिलेको आवश्यकता भने २४ अर्ब हाराहारीमा छ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका अनुसार अहिले सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्दा ५५ प्रतिशत बोझ आफ्नै गोजीबाट व्यहोर्नुपर्छ। संगठित क्षेत्रलाई बीमामा समावेश गरेपछि यो खर्च घटेर ८ प्रतिशतसम्म झर्ने अनुमान गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले बीमा ऐनमा भएका तर कार्यान्वयन नभएका व्यवस्थाहरू लागू गरिएमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। जोखिम वर्गले बढी बीमा प्रयोग गर्दा वर्तमानमा सरकारी स्रोतमा दबाब परेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रसेवकहरूलाई आबद्ध गराउँदा प्रणाली अझ व्यवस्थित हुने बताउनुभयो।

अघिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब रकम विनियोजन हुँदै आएको थियो। तर यसपटकको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निरन्तर प्रयास र अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएका सम्वादका आधारमा रकम वृद्धि गरी १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, अघिल्ला वर्षका बक्यौता पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिने सरकारी प्रतिबद्धता रहेको छ।