सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा फोलिक एसिड र आइरनको अभाव: कारण र असर यस्ता छन्

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । २०७८ सालदेखि सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको पोषण तथा मातृस्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती, सुत्केरी र किशोरीहरूलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरिँदै आएको आइरन र फोलिक एसिड चक्कीको आपूर्ति हाल देशभरका थुप्रै सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यस अभावको प्रमुख कारण मौज्दात औषधि सकिनु र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ढिला हुनु हो। यद्यपि, मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको र चाँडै नै औषधि आपूर्ति नियमित हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

अभावको असर: जोखिममा महिलाहरूको स्वास्थ्य

गर्भवती महिलाको रक्तअल्पता (एनिमिया) कम गर्न तथा भ्रूणको स्वस्थ विकासका लागि आवश्यक हुने आइरन र फोलिक एसिड चक्कीको निरन्तर सेवन अति आवश्यक मानिन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार, यी चक्कीहरूले गर्भवती महिलाको शारीरिक क्षमता सुदृढ पार्नुका साथै शिशुको मस्तिष्क र मेरुदण्डको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। तर, अहिले देशका अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रमा यी औषधिहरूको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा थुप्रै महिला जोखिममा परेका छन्।

विशेष गरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा पर्ने महिलाहरूले निजी फार्मेसीबाट चक्की किन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई लामो अवधिसम्म औषधिबिना बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। चिकित्सकहरू भन्नुहुन्छ — यो अवस्थाले गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता निम्त्याउन सक्छ, जस्तैः न्युरल ट्यूब डिफेक्ट, असामान्य रक्तस्राव, समयअघि बच्चा जन्मनु, वा नवजात शिशुको मृत्युसमेत।

अभावको मुख्य कारणः ढिला बजेट र खरिद प्रक्रिया
स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो चरणमा दुई वर्षका लागि थोकमा खरिद गरिएको औषधि हाल सकिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट नआउँदै आपूर्ति बन्द हुँदा केही महिनादेखि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा वितरणमा समस्या आएको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले उपलब्ध डेटा र खपतको आकलनका आधारमा औषधि खरिद गर्ने गर्छ। महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लाल भन्नुहुन्छ, हामीले अनुमान गरेअनुसार औषधि असारसम्म धान्ने लागिएको थियो, तर माग बढेपछि मौज्दात चाँडै सकियो। बजेट ढिला भएकाले खरिद प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्यो।

केही प्रदेशले आफ्नै प्रयास थाले
अभावको खबर बाहिरिएपछि केही प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा सीमित मात्रामा औषधि खरिद गरी वितरण थालेका छन्। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पतालमा हाल औषधि उपलब्ध नभएको जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आकस्मिकरूपमा दश लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अल्पकालीन समाधानको प्रयास गरिरहेको छ, तर यो रकमले एक महिनाभन्दा बढीको आवश्यकतालाई धान्न नसक्ने बताइएको छ।

मन्त्रालयको प्रतिक्रियाः चाँडै समस्या हल हुन्छ
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभागले आपूर्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही समयभित्रै औषधिहरू पुनः उपलब्ध हुने विश्वास दिलाएका छन्। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतको जटिल प्रक्रिया, प्रस्ताव मूल्याङ्कन, पुनः बोलपत्र आह्वान जस्ता कारणले ढिलाइ हुने सम्भावना पनि खुला रहेको छ।

महाशाखा प्रमुख डा. लाल भन्नुहुन्छ, औषधि प्राप्त हुनासाथ हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेछौँ। त्यहाँबाट ती औषधि सेवा केन्द्रहरूमा पुग्नेछन्। यसबीचमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफैं पनि आपूर्ति गर्न सक्छन्, किनभने त्यहाँ सशर्त रूपमा खर्च गर्न सकिने रकम पठाइएको छ।

यस्तो छ औषधिको औचित्य
फोलिक एसिडः गर्भावस्थाको प्रारम्भिक तीन महिनामा सन्तानको मस्तिष्क र मेरुदण्ड निर्माणका लागि अत्यावश्यक। न्युरल ट्यूब डिफेक्टबाट बच्न दिनुपर्छ।

आइरनः रक्तअल्पताको जोखिम कम गर्न, विशेष गरी दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा। सुत्केरी हुँदा हुने रगतको क्षति पूर्ति गर्न सहयोगी।

सन् २०२२ को तथ्याङ्कले देखाउँछ: ६–५९ महिनाका ४३% शिशुमा र १५–४९ वर्षका ३४% महिलामा एनिमिया (रक्तअल्पता) को समस्या देखिएको थियो।

तत्काल समाधान नभए, गहिरिनेछ समस्या
नीति, बजेट र कार्यान्वयनबीच देखिएको समन्वय अभावले एकदमै संवेदनशील वर्गलाई असर गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। स्वास्थ्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो समस्यालाई शीघ्र सम्बोधन नगरेमा मातृ तथा नवजात मृत्युदरमा वृद्धि हुन सक्ने खतरा रहन्छ। सरकारी योजना र सहयोग पुर्‍याउने संयन्त्रबीच अझ मजबुत तालमेल नहुँदासम्म यस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिम छ।