काजमा बसेका कर्मचारीको विवरण माग: मन्त्रालयको तीन दिने अल्टिमेटम

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाल काजमा रहेका तर तोकिएको कार्यस्थलमा नपुगेका कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र मातहतका अस्पताल र विभागहरूबाट यस्ता कर्मचारीहरूको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो।

संघ सरकारअन्तर्गतका १३ वटा अस्पताल र विभिन्न विभागहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये कतिपय खटाइएको ठाउँमा नपुगेपछि मन्त्रालयले कडाइ गर्न थालेको हो। यसअघि २८ जेठमा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै काजमा रहेका वा सरुवा भएर पनि रमाना नपुगेका कर्मचारीहरूलाई तीन दिनभित्र कार्यस्थलमा हाजिर हुन भनेको थियो। सो निर्देशन नमान्नेहरूलाई विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको थियो।

यस पटक विवरण संकलनका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल लगायतका विभिन्न संस्था र अस्पताललाई समेटेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काजमा बसेका कर्मचारीको संख्या तीन सयभन्दा बढी छ भने देशभर यो संख्या हजारको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ। मन्त्रालयकै कार्यालयमा मात्रै २४ जना कर्मचारीले दरबन्दीअनुसारको जिम्मेवारी बहन नगरी काजको आधारमा बसेका छन्।

यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले काज प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा राख्न पाइँदैन, तर सो नियम खुलेआम उल्लंघन हुँदै आएको छ। कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि लामो समयसम्म काजमा राखिने प्रचलन हट्न सकेको छैन।

डा. प्याकुरेलले काज प्रणालीको दुरुपयोग पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोको कार्यकालदेखि शुरू भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “काज प्रणालीको प्रयोग सुरुवाती चरणमा आवश्यकताका लागि थियो, तर पछि यसले योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै अयोग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढायो।”

उहाँले ‘राइट पर्सन राइट जब’ भन्ने सिद्धान्त नै धरापमा परेको उल्लेख गर्दै, प्राविधिक योग्यताको हिसाबले नजोडिने जिम्मेवारीहरू दिइने गरेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ—जस्तै, अर्थोपेडिक सर्जनलाई महामारी नियन्त्रण प्रमुख बनाइने, सर्जनलाई प्रशासनिक महाशाखाको नेतृत्व दिइने, एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई सरुवा रोग अस्पतालको प्रमुख बनाइनेजस्ता निर्णयहरू औचित्यहीन भएको उहाँको भनाइ छ।