नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । अबदेखि सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवस्था यकिन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपकरणहरूको लेखापरीक्षण (अडिट) अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
हालसम्म अस्पतालहरूमा रहेका उपकरणहरूको अवस्था र प्रयोगको विवरण मन्त्रालयसँग स्पष्ट नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। यही कारण मन्त्री प्रदीप पौडेलले चासो व्यक्त गर्दै उपकरणहरूको समग्र अवस्था बुझ्ने पहल गर्नुभएको हो।
मन्त्रालयले बिग्रिएका तर सामान्य मर्मत सम्भव उपकरणहरूको विवरण संकलन गर्दै त्यसको मर्मतको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो। सो क्रममा धेरै उपकरण सामान्य मर्मतमै पुनः प्रयोगयोग्य हुने देखिएको थियो।
तीन वर्षदेखि प्रयास भइरहे पनि हालैको निर्णयले यो प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउने बाटो खोलेको छ। अब उपकरणहरूको अवस्था, मर्मत आवश्यकतासहितको विवरण मन्त्रालयमा व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिनेछ।
गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माका अनुसार, यो व्यवस्थाले अस्पतालहरूमा उपकरणको सुरक्षासँगै, स्टक व्यवस्थापन र आवश्यक मर्मत समयमै गर्न सघाउनेछ।
केही अस्पतालमा सामान्य रूपमा मर्मत गर्न सकिने उपकरणहरू वर्षौं थन्किएको पाइएको छ। फलस्वरूप नयाँ उपकरण खरिदमा ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ। एक अध्ययन अनुसार, करिब २४ करोड मूल्यका उपकरणहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले २३ लाखमै मर्मत गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसैगरी, कतिपय उपकरणहरू प्रयोगमा नरहेका अवस्थामा भए पनि ती आवश्यक क्षेत्र वा अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ। अडिटमार्फत यस्ता उपकरणहरूको व्यवस्थापन सजिलो हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

