जनसंख्या संकट रोक्न नीति र प्रोत्साहनको तयारी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरेको पृष्ठभूमिमा सरकार जनसंख्याका विविध पक्ष सम्बोधन गर्नतर्फ अग्रसर देखिएको छ। विश्व जनसंख्या दिवसको अवसर पारेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै पारित ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२’ को कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार वर्तमान जनसंख्यिकीय रूपान्तरणले ल्याएका चुनौती र अवसरलाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण गरिएको हो। “तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासमा जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,” उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

वृद्धिदर घट्दै, युवा अवसर गुमाउँदै
२०७८ को जनगणनाका अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर १.९३ मा सीमित छ, जुन प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा कम हो। साथै, देशका ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको पाइएको छ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या १०.२१ प्रतिशत रहेको छ भने १५—५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६१. ९ प्रतिशत रहेको छ ।त्यस्तै जन्मका क्रममा लैङ्गिक अनुपात प्रत्येक सय बालिकाको जन्ममा ११४ बालकको जन्म रहेको छ ।  एकातर्फ जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु सकारात्मक लागे पनि अर्कोतर्फ, पर्याप्त युवा जनशक्ति उपयोग गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलको तर्क छ। उहाँका अनुसार, जनसंख्या संरचनाको सन्तुलित उपयोग नगरे युवा जनसांख्यिकीय लाभांश गुम्न सक्छ।

नयाँ नीति, ऐन निर्माण र समन्वय समिति
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनसंख्या निर्देशन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्दै जनसंख्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनसंख्या ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य अघि बढाइएको छ। यसमा ज्येष्ठ नागरिक, युवा, महिला, बालबालिका तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूहका मुद्दाहरू समेटिएका छन्।

प्रजनन दर सन्तुलन र स्वास्थ्य पहुँच
घट्दो प्रजनन दरलाई सन्तुलित गर्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम ल्याउने र स्वास्थ्य बीमामार्फत नागरिकहरूलाई पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गर्ने पनि सरकारको योजना छ। साथै, तथ्यांक व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत तीनै तहबीच डेटा आदान–प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ।

समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता
नीति कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री पौडेलले भने, “ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव र ज्ञानलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने, परिवारको सन्तुलन कायम राख्ने र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा प्रभावकारी जनसंख्या व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।”