कोशी अस्पताल आर्थिक संकटको चपेटामा, बीमा बोर्डको निर्णयले सेवामा गम्भीर असर

नेपाल हेल्थ न्युज, विराटनगर । विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल, जो कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो, हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एक निर्णयका कारण अस्तित्वकै संकटमा परेको छ। बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’बाट हटाउने निर्णय गरेपछि यसले ल्याउने आर्थिक र व्यवस्थापकीय असरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पहिला बिरामीहरूले बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सिधै कोशी अस्पतालमा आएर उपचार लिन सक्थे। अब भने तिनले स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट रिफरल लिएर मात्र अस्पतालमा उपचार पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ। यो परिवर्तनले बिरामीमात्र हैन, अस्पतालको आयस्रोतमा समेत प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउने देखिन्छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार यसबाट वार्षिक रूपमा झण्डै २० करोड रुपैयाँको आम्दानी गुम्नेछ।

अहिले पनि कोशी अस्पतालमा दैनिक सेवा लिने बिरामीमध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य बीमा योजनामा सहभागी छन्। तीमध्ये ठूलो संख्यामा मानिसहरू उपचारको पहिलो विन्दुका रूपमा कोशी अस्पतालमा आउने गरेका छन्। बीमा हटाउने निर्णयसँगै विराटनगर महानगरपालिकाका एक लाखभन्दा बढी बीमित नागरिकहरू रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा धाउन बाध्य हुनेछन्, जुन केन्द्रको पूर्वाधार र जनशक्ति यति ठूलो चाप सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन।

कोशी अस्पतालमा कार्यरत ३७६ जना कर्मचारी छन्, जसको तलब, भत्ता लगायतका नियमित खर्चहरू मासिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने गर्दछ। यो सम्पूर्ण खर्च अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। तर अब बीमाबाट आउने आम्दानी नै रोकिएपछि अस्पतालले कर्मचारीको तलब खुवाउन र प्रशासनिक खर्च चलाउन सक्ने अवस्था नरहने बताइएको छ।

अस्पतालले यस आर्थिक वर्षमा बीमित बिरामीको उपचारबापत बोर्डसँग २८ करोडभन्दा बढी रकम दाबी गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म जम्मा ८५ लाख मात्र भुक्तानी आएको छ। बाँकी भुक्तानी अझै रोकिएको अवस्थामा नयाँ निर्णयले अस्पतालको सेवा नै संकटमा पार्ने देखिएको छ।

अस्पताल प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले यस निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। कोशी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराईले यो निर्णय अस्पताल बन्द गर्नेमैला बराबर भएको बताउनुभयो भने संघीय सांसद अमनलाल मोदीले प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउँदै यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका दलालहरूको दबाबमा गरिएको जनविरोधी निर्णयको संज्ञा दिनुभयो।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बनाइदिनुपर्ने राज्यको जिम्मेवारीलाई उल्ट्याएर, सेवा झन्झटिलो बनाउने र निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नीति ल्याइएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। कोशी अस्पतालकी प्रमुख डा. रुणा झाले समेत यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न बोर्ड र मन्त्रालयसँग माग गर्नुभएको छ।

अन्ततः, यो विवाद मात्र कोशी अस्पतालसम्म सीमित नरहेर देशको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बीमित नागरिकको पहुँच र सरकारी अस्पतालहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य जनसाधारणलाई सहज, सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो भने यस्तो निर्णय त्यसैको उल्टो दिशामा अग्रसर देखिन्छ।