अबदेखि पीसीएल नर्सिङको प्रवेश परीक्षा नहुने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । अबदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङ (स्टाफ नर्स) कार्यक्रममा भर्ना लिन प्रवेश परीक्षा दिइरहनु नपर्ने भएको छ। परिषद्ले एसईईको ग्रेडिङ प्रणालीलाई भरपर्दो र पारदर्शी मानेर प्रवेश परीक्षा प्रणाली हटाउँदै विद्यार्थीको जीपीएकै आधारमा छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस नीतिसँगै अब देशभरबाट इच्छुक विद्यार्थीले भर्नाका लागि काठमाडौंसम्म आइपुग्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई यात्रा, परीक्षा तयारी र बसोबासमा लाग्ने खर्चसमेत बचत हुने परिषद्को भनाइ छ।

सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीका अनुसार विगतमा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा आधारित ७० अंकको प्रवेश परीक्षा लिइन्थ्यो भने ३० अंक एसईईको नतिजाका आधारमा गणना गरिन्थ्यो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नर्सिङबाहेकका केही कार्यक्रमहरूमा निर्धारित सिट नै भरिन नसकेको अवस्थाले प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको सीटीईभीटीले जनाएको छ।

सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जीपीएमा अतिरिक्त १ अंक थपिनेछ भने निजी बोर्डिङ स्कुलबाट आएका विद्यार्थीलाई ०.८५ अंक मात्र थपिनेछ। यसरी सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई ०.१५ अंकको स्पष्ट अग्रता दिइएको छ।

देशभर ६३ वटा संस्थाले पीसीएल नर्सिङ पढाउने अनुमति पाएका छन्। हरेक संस्थामा ४० कोटा तोकिएको छ, जसमा ३ छात्रवृत्तिका र ३७ पैसा तिरेर पढ्ने (पेइङ) विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ। यसरी, कुल २,५२० जनाले अध्ययन गर्न पाउनेछन् भने १२० जनाले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पाउनेछन्।

छात्रवृत्ति तथा शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने दुबै प्रकारका विद्यार्थीले अब घरमै बसेर इन्टरनेटमार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। फाराम भर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को आधिकारिक वेभपृष्ठ सीटीईभीटी डट ओआरजी डट एनपी वा सीटीईभीटी परीक्षा डट ओआरजी डट एनपी मा गएर फाराम भरिनेछ।

फाराम भर्ने क्रममा तोकिएको एक हजार रुपैयाँ आवेदन शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्नेछ। उक्त शुल्क कनेक्ट आइ.पि.एस. वा खल्ती नामक एपमार्फत भुक्तानी सेवाबाट बुझाउन सकिनेछ। 

नयाँ प्रणालीले सेटिङ, सिफारिस वा पहुँचको आधारमा हुने भर्ना प्रक्रियामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कलेजहरूले विद्यार्थीको आवेदन विवरण पहिल्यै थाहा नपाउने हुँदा अब कुनै पनि शिक्षण संस्थाले फाराम नलिने वा सिट छैन भनेर पन्छाउने अवस्था नआउने परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ।