नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो मातहत रहेका कार्यालयहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न एक नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा जारी गरिएको उक्त कार्यविधिबाट बजेट व्यवस्थापन, खर्चको निगरानी, रकमान्तर, बेरुजु नियन्त्रण, तथा अन्तरिक लेखाप्रणालीमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, कार्यविधिले वित्तीय प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिन्छ। यसले बजेट बनाउने चरणदेखि खर्चको रिपोर्टिङ् र अभिलेख व्यवस्थासम्मका विषयलाई समेटेको छ।
कार्यविधिमा आर्थिक श्रोतको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता, र प्रणालीगत अनुशासन कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड समावेश गरिएका छन्। मन्त्रालयको आन्तरिक कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउन यो उपाय लिइएको हो।
बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका क्रममा के(कस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने कुरामा समेत कार्यविधिले स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। यस्तै, रकमान्तर गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू समेत निर्दिष्ट गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषगरी क्यान्सर जस्ता दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने रोगका सन्दर्भमा पनि वित्तीय पारदर्शिता र स्रोतको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य मानिँदै आएको छ। यो नयाँ कार्यविधिले यस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूको सेवा प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष योगदान दिने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो समय देखिएको बेरुजु समस्या समाधानमा पनि यसले उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारद्वारा मन्त्रालय पुनर्संरचना: ४ मन्त्रालय खारेज हुँदै
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
१५ दिनसम्म राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान सञ्चालन’
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

