स्वास्थ्य सेवाः छुट्टै ऐन वा निजामतीमै गाभ्ने ? संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सांसदको संशोधनपछि फेरि सुरु भयो बहस

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको बहस फेरि एकपटक तातिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले नयाँ विवादको केन्द्र बनेको छ— विशेषतः स्वास्थ्य सेवालाई यस विधेयकमा गाभ्ने कि छुट्टै ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा।

राष्ट्रिय सभामा बहसमा उत्रिएका सांसदहरूमध्ये ४३ जनाले विधेयकमा १९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तीमध्ये धेरै संशोधन नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी छन्। तिनीहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संघीय निजामती सेवाभित्रै समेट्ने ठोस सुझावसहितका प्रस्ताव पेश गरिएका छन्।

संशोधनमा के भनिएको छ ?
सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका संशोधनहरू मुख्यतः विधेयकको दफा २ र दफा ५ मा केन्द्रित छन्। दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्ने व्याख्या विस्तारित गर्न माग गरिएको छ। वर्तमान व्याख्यामा संघीय निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा लेखिएको भए पनि संशोधनकर्ताहरूले श्रेणी र तहमा बहाल निजामती कर्मचारी र नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, पदोन्नति सम्बन्धी विषयमा पनि संशोधनहरू आएका छन्। जस्तैः

• बाह्रौं तहमा बहाल कर्मचारीलाई तेह्रौं तहमा पदोन्नति दिने,
• एघारौं तहमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समय काम गरिसकेकालाई स्वतः बाह्रौं तहमा उकास्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू छन्।

विधेयक पारित भए स्वास्थ्यकर्मी निजामतीमै गाभिने
स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरूका लागि यो विधेयक नयाँ युगको संकेत हुन सक्छ किनभने अहिलेको अवस्थाले उनीहरूलाई विशिष्ट सेवाको रूपमा चिनिए पनि सेवा सुविधा, पदोन्नति प्रक्रिया र तलब–भत्ता भने अस्पष्ट छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै बन्नुपर्ने वा निजामती सेवाभित्र समावेश गरिनुपर्ने भन्ने विवादले लामो समयदेखि स्पष्ट ढाँचा बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका विभिन्न निकायहरू र पेशागत संघ–संस्थाहरूबीच समेत एकमत छैन। केहीले स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट र संवेदनशील क्षेत्र भएको र यसलाई निजामती ढाँचामा हाल्नु गलत भएको बताउँछन् । अर्कोतर्फ केहीले संविधानले व्यवस्था गरेको समान सेवा सुविधा पाउने अधिकार स्वास्थ्यकर्मीले पाउन अझ निजामतीमा गाभिनु उपयुक्त हुने भन्ने धारणा राख्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइले बहसलाई थप मोड दियो
हालै एक वर्षे कार्यकालको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले पनि यो विषयमा खुलेर बोल्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो-स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउने कुरा पनि छ ।  तर निजामती सेवाभित्रै गाभ्ने प्रस्ताव पनि आइरहेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरू कता झुकेका छन् ?
यो विवाद सिर्जनात्मक द्विविधा पनि हो। नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत हजारौं स्वास्थ्यकर्मीमध्ये धेरैले आफूहरूको शिक्षा, कार्यक्षमता र जोखिम अनुसारको सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य सेवा ऐनले विशिष्ट श्रेणी भने पनि निजामती कर्मचारीले पाउने स्पष्ट सेवा शर्त स्वास्थ्यकर्मीले नपाउँदा आत्मसम्मानमा चोट परेको अनुभूति उनीहरूमा व्यापक देखिन्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक शक्तिशाली प्रशासनिक ढाँचा निर्माण गर्ने प्रयास हो। तर त्यसले विशेष सेवा क्षेत्रमा पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका र अधिकारमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। सांसदहरूका संशोधनले स्वास्थ्य सेवा पनि अब विधायिकाको ध्यान केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ। अब देख्न बाँकी छ— यो बहस नीति निर्माणमा रुपान्तरण हुन्छ कि राजनीतिक तरलतामै बिलाउँछ ? स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने यसलाई अवसर र चुनौती दुबैको सुरुवातका रूपमा हेरेका छन्।