अब बीमाबाटै हुनेछ विपन्न नागरिकको उपचार

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गर्दै नयाँ प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिकालाई स्वीकृति दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले राज्य स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नागरिकसम्म सेवा सुनिश्चित गरिने उद्देश्यले बीमा प्रणालीमा सुधार ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार अब बीमामा आबद्धता अनिवार्य भएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग कम हुनेछ र विपन्न नागरिकसम्म सुविधा पुग्ने कुरामा विश्वस्त भइनेछ।

संशोधित निर्देशिकाले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ। अस्पतालहरूको सूचीकरण, अनुगमन र प्रतिवेदन व्यवस्थापनजस्ता कार्य भने नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाटै सञ्चालित हुनेछन्।

यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै गम्भीर तथा दीर्घरोगहरूको उपचारका लागि दिइँदै आएको सेवा पनि बीमा प्रणालीअन्तर्गत समेटिनेछ। मिर्गौला पीडितहरूलाई हेमोडायलाइसिस सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ भने प्रत्यारोपणका लागि स्वास्थ्य बीमा र विपन्न सुविधा समावेश गरेर अधिकतम सात लाख पचास हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सहयोग उपलब्ध हुनेछ। साथै, उनीहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको जीवन निर्वाह भत्तासमेत दिइनेछ।

त्यसैगरी, मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया जस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको सहायता उपलब्ध गराइनेछ। मुटुको भल्भ सर्जरी गर्नुपर्ने १५ वर्षमुनिका तथा ७५ वर्षमाथिका बिरामीले गंगालाल तथा मनमोहन कार्डियोथोरासिक केन्द्रमार्फत निःशुल्क सेवा पाउने छन् भने बीमा मार्फत थप दुई लाख रुपैयाँको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।

मन्त्री पौडेलले यो निर्णय आफूले विगत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनाअनुसार गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यो निर्देशिका स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलको सिफारिस र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यो नयाँ प्रणालीले विगतमा देखिएको दोहोरो सेवा वितरण, समन्वयको कमी र तथ्यांक अभावको समस्यालाई अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अबदेखि राज्यकोषबाट गरिने खर्च पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन हुनेछ र सुविधा पाउने व्यक्तिको पहिचान पनि स्पष्ट हुनेछ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास मन्त्रालयको रहेको छ।