स्वास्थ्य मन्त्री कस्तो हुनु पर्छ? नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीका आठ चुनौतीहरु

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारको गठनको चरण सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि अब मन्त्रिमण्डलको टुंगो लाग्ने क्रम सुरु हुँदैछ। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीले धेरै वर्षको जटिल समस्या ६ महिनामै समाधान त गर्न सक्दैन, तर सुधारको आधार निर्माण गर्ने, नीति तय गर्ने र संस्थागत खाका कोर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भने पाउनेछन्। त्यसैले अबको स्वास्थ्य मन्त्री को हुनु उपयुक्त हुन्छ ?  कस्तो हुनुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्री ?

१) स्वास्थ्य प्रणाली बुझ्ने र अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्छ

स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य मन्त्रालयभन्दा पृथक प्रकृतिको छ। यहाँ नीतिगत निर्णयले सीधा जनताको ज्यानसँग सरोकार राख्दछ। त्यसैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व अनुभवहीन वा केवल प्रचारमै सीमित व्यक्तिलाई दिनु उपयुक्त हुँदैन।

स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय मन्त्रालयसम्मको अनुभव भएको, देशको स्वास्थ्य प्रणालीको जरा-जरा चिनेको व्यक्तिले अल्पकालीन कार्यकालमै पनि प्रभावकारी निर्णय लिन सक्छ।

२) स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रारूप र कर्मचारी व्यवस्थापन

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी र सेवा–मुखी बनाउन वैज्ञानिक र दूरदर्शी जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। विगतदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निजामती सेवाभित्र राख्ने वा छुट्टै सेवा बनाउने बहस चलिरहेको छ, तर अझै स्पष्ट दिशा तय भएको छैन। यस्तो अन्योल अन्त्य गर्दै अबको मन्त्रीले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रारूप तयार गर्नुपर्छ, जसले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि, र संघीय संरचनाभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्छ।

३) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र

जनजी आन्दोलनको मूल आवाज भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुञ्जनुपर्छ। नियुक्ति, सरुवा, औषधि खरिद, टेण्डर प्रक्रिया, सेवा विस्तारजस्ता विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता हटाउन निगरानी संयन्त्र बनाउनु अत्यावश्यक छ। नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वतन्त्र छानबिन समिति वा निगरानी प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्या पहिचान गर्ने पहल गर्नुपर्छ।

४) संघीय स्वास्थ्य प्रणालीको समिक्षा र सुधारको खाका

संघीयता लागू भएको दशकपछि पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट छैन। नीतिगत द्विविधा, दोहोरो संरचना र समन्वयहीनताको असर जनताले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन्।

अबको मन्त्रीले संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनको बहस चर्किदै जाँदा, स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनाबारे ठोस प्रमाण र नीति सिफारिस आवश्यक हुने निश्चित छ।

५) स्वास्थ्य मन्त्रीको पृष्ठभूमि र छवि

स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै स्वच्छ, निष्पक्ष र विवादरहित हुनु अत्यावश्यक छ। मन्त्रीमा भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा संलग्नता, स्वास्थ्यसँग जोडिएका निजी व्यापारमा सरोकार, राजनीतिक भागबण्डाबाट पाएको पद, वा विदेशी अनुदानमा आश्रित संस्थासँग हित–संबन्ध जस्ता तत्वहरू हुनु हुँदैन। यस्ता पक्षहरूले दीर्घकालीन रूपमा मन्त्रालयको निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वासमा क्षति पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ।

६) स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र दीर्घकालीन सोच

वर्तमानको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सफल देखिँदैन। यसको कार्यान्वयनप्रति आलोचना र असन्तुष्टि बढ्दो छ। अघिल्लो सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण समाधानमुखी नदेखिएकाले अबको मन्त्रीले यसमा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। बीमा कार्यक्रम व्यवहारिक, जनमुखी र समावेशी बनाउन नीतिगत सुधारका साथै दीर्घकालीन खाका तय गर्नु जरुरी छ। विशेषतः गरिब तथा मध्यम वर्गलाई यसले स्वास्थ्य सुरक्षामा ठोस प्रभाव नदिएसम्म यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन।

७) स्वास्थ्य नीति र रणनीतिहरूको समयानुकूल समीक्षा

२०८० मा जारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अहिले मध्यावधिमा पुगेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बनेका रोग–केन्द्रित रणनीतिहरूको समीक्षा, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न आवश्यक भइसकेको छ। अबको मन्त्रीले नीति कागजलाई जमीनी यथार्थसँग जोड्न र आगामी ५ वर्षको स्पष्ट रोडम्याप बनाउने गृहकार्य सुरु गर्नुपर्छ।

८) स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीति हस्तक्षेपमुक्त बनाउन पहल

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा अलग राख्ने दिशामा काम गरिनुपर्छ। मन्त्रीले स्वास्थ्यमा काम गर्ने प्रशासन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानसहित कानुनी खाका तयार पार्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च पदमा हुने नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र होस् भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको छ।

छोटो कार्यकाल भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले भावी नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अब नियुक्त हुने मन्त्री प्रचारमुखी होइन, प्रणालीको जरा चिनेको, निष्पक्ष र नीतिगत सुधार गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका अनुहारहरूभन्दा पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्षम अनुहारहरूलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रले जनताको विश्वास जित्न सक्नेछ।