नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । एमआरआईलगायत उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहित १३ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, उपकरण खरिदमा १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ १८ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको हो।
अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा डा. भण्डारीसँगै प्रतिष्ठानका तत्कालीन का.मु. रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, शाखा अधिकृत छायाँ डिसी, शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई, लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि. कम्पनि र सो कम्पनीका अध्यक्ष पोष्ट राज ज्ञवाली, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौंका तत्कालीन वायोमेडिकल इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता नअपनाई मोलमोलाइ गरी व्यक्तिगत लाभ लिने गतिविधि प्रमाणित भएको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवश्यक नपर्ने उपकरणहरू अत्यधिक मूल्यमा खरिद गरिएको थियो। त्यसक्रममा कागजात फर्जी बनाइएको, मूल्याङ्कन मनपरी गरिएको र सिफारिस प्रक्रियामा पदको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिएको छ।
डा. भण्डारीले यसअघि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — दुबैमा उपकुलपति पद सम्हाल्नुभएको थियो। स्वास्थ्य प्रशासन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका उहाँमाथि पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियारको भनाइमा उच्च प्रशासनिक पदमा रहेर सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु गम्भीर अपराध हो र त्यसअनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।
लुम्बिनी हेल्थकेयर कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान
मुद्दामा संलग्न कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.ले उपकरण आपूर्ति गर्ने क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बिना ठेक्का प्राप्त गरेको, मूल्य अत्यधिक बढाएर बिलिङ गरेको र सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोप छ अख्तियारले कम्पनीका अध्यक्ष पोष्ट राज ज्ञवालीमाथि पनि ठेक्का प्रक्रियामा साझेदारीका आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको जनाएको छ।
अख्तियारले पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि, उपकरण खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता देखिएको जनाएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उजागर भएको यो प्रकरणले सार्वजनिक स्वास्थ्य बजेटको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले नै नीति र बजेट दुरुपयोग गरे भने त्यो प्रणालीकै विश्वासघात हो। डा. संगीता भण्डारीसहित नौजनामाथि दायर गरिएको यो मुद्दा नेपालका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा हुने अनियमितता नियन्त्रणतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब अदालतमा प्रमाण र बयानका आधारमा दोषी ठहरिने वा नठहरिने विषय निर्णय हुनेछ।
तर एक कुरा स्पष्ट छ —
जनताको स्वास्थ्यको लागि विनियोजित रकम व्यक्तिगत लाभमा खर्च गर्ने अभ्यास अब कानुनी कठघरामा पुगेको छ।
सरकारी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता र गुणस्तरमा जोड
सोमबार, असोज १९, २०८३
भरतपुरमा ‘डर्मासोल’का उत्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न
आइतबार, असोज ११, २०८३


