भरतपुरमा ‘डर्मासोल’का उत्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न

नेपाल हेल्थ न्युज, चितवन । भरतपुरमा भण्डारण गरी देशभर बिक्री–वितरण हुँदै आएका ‘डर्मासोल’ ब्रान्डका विभिन्न उत्पादनको प्रकृति र आयात प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ। भारतबाट सौन्दर्य प्रसाधनका रूपमा नेपाल भित्र्याइएका भनिएका यी उत्पादन वास्तवमा औषधिजन्य सूत्रमा आधारित भएको दाबी गर्दै व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले भारतमा औषधि उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनीबाट उत्पादन गरिएका वस्तुलाई नेपालमा कस्मेटिक्सका रूपमा आयात गरी बिक्री–वितरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादनको वास्तविक प्रकृति, उत्पादन अनुमति, प्रयोग भएका सक्रिय पदार्थ तथा नेपालमा गरिएको आयात वर्गीकरणबारे स्पष्ट अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।

औषधि कि कस्मेटिक्स ?

विवादको मुख्य विषय नै ‘डर्मासोल’का उत्पादनलाई कुन वर्गमा राख्ने भन्ने हो। भारतमा औषधि तथा कस्मेटिक्स उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै नियामक व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। तर औषधि उत्पादनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट तयार गरिएका उत्पादनलाई बाहिरी प्याकेजिङ तथा विवरणका आधारमा कस्मेटिक्सको रूपमा नेपाल ल्याइएको आरोप छ। यदि कुनै उत्पादनमा औषधिजन्य सक्रिय तत्व वा औषधिको सूत्र प्रयोग भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको नियमन, दर्ता, आयात तथा बिक्री–वितरण प्रक्रिया कस्मेटिक्सभन्दा फरक हुन सक्छ। त्यसैले ‘डर्मासोल’ का उत्पादनको वास्तविक प्रकृति पहिचान गर्नु नै अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ। उत्पादनको लेबल, संरचना, सक्रिय तत्व, निर्माण प्रक्रिया र भारतीय कम्पनीले प्राप्त गरेको उत्पादन अनुमतिलगायतका कागजातको अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणबाट मात्रै यसको वास्तविक वर्गीकरण स्पष्ट हुनसक्छ।

भारतको उत्पादन अनुमतिमाथि पनि प्रश्न

प्राप्त विवरणअनुसार भारतको भगवानपुर, बरवाला तथा डेराबस्सी क्षेत्रमा रहेको युनाइटेड ल्याबोरेटरीजसँग सम्बन्धित उत्पादनबाट ‘डर्मासोल’ ब्रान्डका वस्तु तयार भएको दाबी गरिएको छ।

व्यवसायीहरूको आरोपअनुसार उक्त कम्पनीले कस्मेटिक्स उत्पादनका लागि आवश्यक छुट्टै अनुमति नलिई औषधि उत्पादनसम्बन्धी अनुमतिको आधारमा नेपालका लागि उत्पादन तयार गरेको हुनसक्ने प्रश्न उठाइएको छ।

तर यी दाबीको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित भारतीय नियामक निकाय वा उत्पादनसम्बन्धी कागजातको स्वतन्त्र परीक्षणबाट हुन बाँकी छ। त्यसैले उत्पादन कुन अनुमतिअन्तर्गत तयार भएको हो भन्ने विषयमा आधिकारिक कागजात सार्वजनिक वा परीक्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ।

भरतपुरमा गोदाममा छापा, त्यसपछि अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?

‘डर्मासोल’का उत्पादनको प्रकृति र आयात प्रक्रियाबारे व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई जानकारी गराउँदै आएको बताइएको छ। यसै क्रममा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा भरतपुरस्थित डर्मासोलको गोदाममा छापा मारिएको र थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।

तर छापा मारिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका अधिकारी निर्मल घिमिरेले सम्बन्धित उत्पादनको आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण नगराएको तथा औषधि व्यवस्था विभागलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएको आरोप लगाइएको छ।

यद्यपि अधिकारीमाथि लगाइएको ‘मिलेमतो’ वा ‘पदको दुरुपयोग’ जस्तो गम्भीर आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित पक्षको भनाइ, अनुसन्धानका कागजात र आधिकारिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ। आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सकिँदैन।

औषधि व्यवस्था विभागलाई जानकारी किन दिइएन ?

यो प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न औषधि व्यवस्था विभागको भूमिकासँग जोडिएको छ। यदि अनुसन्धानका क्रममा डर्मासोलका उत्पादन औषधिजन्य हुनसक्ने आशंका उत्पन्न भएको हो भने त्यसको प्रकृति, संरचना र नियामक अवस्थाबारे औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्नु आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी उत्पादन औषधि हो वा कस्मेटिक्स भन्ने विषय प्राविधिक परीक्षणसँग सम्बन्धित भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञ निकायको संलग्नता महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र औषधि व्यवस्था विभागबीच यस विषयमा समन्वय भयो वा भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

प्रयोगशाला परीक्षणबाट मात्रै खुल्न सक्छ वास्तविकता

‘डर्मासोल’का उत्पादनमाथि उठेको विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार प्रयोगशाला परीक्षण हुनसक्छ। उत्पादनमा के–कस्ता रासायनिक वा सक्रिय पदार्थ प्रयोग भएका छन् ? ती पदार्थको मात्रा कति छ ? उत्पादन औषधिको नियामक मापदण्डमा पर्छ कि कस्मेटिक्सको ? उत्पादनमा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक संरचना मेल खान्छ कि खाँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ परीक्षणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी उत्पादनमा प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ, भारतीय उत्पादन अनुमति, निर्माणस्थल, ब्याच विवरण, लेबलिङ तथा नेपालमा गरिएको आयात घोषणाको समेत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

राजस्व र आयात वर्गीकरणको प्रश्न

यो विषय स्वास्थ्यसँग मात्र सीमित छैन। यदि कुनै उत्पादनको वास्तविक प्रकृति फरक हुँदाहुँदै आयातका क्रममा अर्को वर्गमा घोषणा गरिएको प्रमाणित भएमा भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ। त्यसैले उत्पादनको नियामक वर्गीकरणसँगै आयातकर्ताले पेश गरेका कागजात, भन्सार घोषणा, आयात अनुमति तथा सम्बन्धित राजस्व विवरणसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाको सवाल

औषधिजन्य सक्रिय पदार्थ भएका उत्पादनलाई कस्मेटिक्सका रूपमा बिक्री गरिएको प्रमाणित भएमा त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्नसमेत उठाउन सक्छ।

कुनै उत्पादन कस्मेटिक्स हो वा औषधि भन्ने विषय  नाम वा बाहिरी प्याकेजिङका आधारमा निर्धारण हुने विषय होइन। उत्पादनको संरचना, उद्देश्य, दाबी, सक्रिय तत्व र नियामक मापदण्डका आधारमा यसको वर्गीकरण स्पष्ट हुनुपर्छ।

विशेषगरी छालामा प्रयोग हुने उत्पादनको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोडिने भएकाले नियामक निकायले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ।

अब आवश्यक छ संयुक्त छानबिन

‘डर्मासोल’ प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निराकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग तथा आवश्यक परे भन्सारसम्बन्धी निकायबीच समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। उत्पादनको प्रयोगशाला परीक्षण, भारतीय उत्पादन अनुमतिको प्रमाणीकरण, नेपालमा आयात गरिएको वर्गीकरण, आयातसम्बन्धी कागजात र बिक्री–वितरणको नियामक अवस्थाबारे छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि आरोप गलत छन् भने आधिकारिक अनुसन्धानले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्छ।  यदि औषधिजन्य उत्पादनलाई गलत वर्गीकरण गरी आयात तथा बिक्री गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाहीको बाटो खुल्नेछ।

अहिलेको अवस्थामा मुख्य आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर उत्पादनको वास्तविक प्रकृति, आयात प्रक्रिया र नियामक अवस्थाको तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गर्नु हो।‘डर्मासोल’ प्रकरणले एउटा ब्रान्डको कारोबारमात्र होइन, नेपालमा औषधि र कस्मेटिक्सबीचको नियमन, आयात वर्गीकरण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। अब सम्बन्धित निकायले यसको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ—डर्मासोल वास्तवमा कस्मेटिक्स हो कि औषधिजन्य उत्पादन ? र यदि औषधिजन्य हो भने नेपालमा कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत यसको कारोबार भइरहेको छ ?