नर्सहरूको आन्दोलनबारे सर्वपक्षीय छलफल, आइतबार निर्णायक बैठक हुने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ। देशभरका नर्सहरूले अत्यन्त न्यून तलब–भत्ताको विरोधमा थालेको आन्दोलनले सरकारले गम्भीर ध्यान दिएको छ। यही विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शुक्रबार सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भएको छ।

छलफलमा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू, नेपाल नर्सिङ सङ्घ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घ, जेनजी समूह, र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। स्वास्थ्य सचिव डा। विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा आइतबार पुनः सर्वपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्रा। चन्द्रकला शर्माका अनुसार नर्सहरूको माग, सेवा–सुविधा र मन्त्रालयको अघिल्लो निर्णयबारे विस्तृत चर्चा भएको छ। उहाँले “२०८१ मङ्सिर २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएकाले नर्सहरूमा असन्तुष्टि बढेको” बताउँदै अब निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो।

स्वास्थ्य सचिव डा। देवकोटाले शुक्रबारको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउँदै, “सरकार नर्सहरूको जायज मागप्रति संवेदनशील छ,” भन्नुभयो।

हाल पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र धनगढीका नर्सहरू ‘सरकारी सरह सेवा–सुविधा’ माग्दै आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले न्यून तलब र अन्यायपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार स्वास्थ्य सचिवलाई बोलाएर नर्सहरूको आन्दोलनबारे तत्काल छलफल गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार शुक्रबार बेलुकी पहिलो चरणको बैठक आयोजना गरिएको हो।

छलफलमा मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा निजी मेडिकल–डेन्टल कलेज एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष शान्तराज बतास, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, स्वतन्त्र नर्स समूहका ज्योति रानाभाट र सागर खतिवडा लगायत सहभागी थिए।

बैठकमा जेनजीका सुदन गुरुङले नर्सहरूको समस्या समाधानमा सङ्घ र मन्त्रालयबीच सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले भने, “हामीकहाँ कार्यरत नर्सहरूले कुनै गुनासो गरेका छैनन्,” भन्दै आफूले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्नुभयो।

मणिपालका सञ्चालक बतासले नयाँ स्टाफ नर्सहरूलाई प्रारम्भमा १७ हजार तलब दिइए पनि त्यसपछि क्रमशः वृद्धि गरिने बताउँदै, “श्रमशोषण गर्ने उद्देश्य होइन,” भन्नुभयो।

आगामी आइतबार हुने सर्वपक्षीय बैठकबाट नर्सहरूको आन्दोलनबारे ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।