नर्सको आन्दोलनपछि सरकार तातियो, १४ सदस्यीय समिति गठन

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नर्सहरूले उठाएको आवाज अन्ततः सिंहदरबार पुगेको छ। उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले विशेष समिति गठन गरेर समाधान खोज्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की (जो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालिरहनुभएको छ) ले गत बिहीबार मन्त्रालयका शीर्ष अधिकारीहरूलाई बोलाएर तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

“भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुँदैछ। धेरै स्वास्थ्यकर्मी बिदामा रहने भएकाले कामको चाप बढ्नेछ। त्यसैले आजै सहमति गरी नर्सहरूलाई काममा फर्काउने कोसिसमा छौँ,”
डा. देवकोटाले भन्नुभयो । 

एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन

समितिलाई एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तत्कालका समस्या समाधानदेखि दीर्घकालीन नीतिगत सुधारसम्मका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश दिइएको छ।

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन, अफिन र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुख सदस्य सचिव छन्।

नर्सहरूको माग के हो ?

नर्सहरूको मुख्य माग स्पष्ट छ— सरकारी सरह तलब र सुविधा।
हाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हो। तर धेरै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू अझै पनि १५–२० हजारमै काम गर्न बाध्य छन्।

'हामीले सरकारी दरमा तलब पाउनुपर्ने माग गरेका हौँ। हाम्रो श्रमको मूल्य सरकारले नै तोकेको हो, तर कार्यान्वयन निजी संस्थाले गरेनन्'- आन्दोलनमा सहभागी एक नर्सले भन्नुभयो । 

तीन बुँदे कार्यादेश

समितिलाई दिइएको कार्यादेश पनि यस विषयमा ठोस छ—

पारिश्रमिक विश्लेषण र अध्ययन— मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र, प्रतिवेदनको आधारमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक अवस्था अध्ययन गर्ने।

सरकारी सरह तलब कार्यान्वयन— बारम्बार जारी भएका निर्देशन र परिपत्रको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सबै निजी संस्थामा न्यूनतम तलब लागू गर्न सहमति कायम गर्ने।

दीर्घकालीन समाधान योजना— यस्ता समस्या दोहोरिन नदिनका लागि नीतिगत सुधार, नियमन र कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने।

नर्सहरूको आन्दोलन विगत केही सातादेखि तीव्र बनेको छ। नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन र अन्य पेशागत संगठनहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मन्त्रालयले गत वर्ष नै सबै निजी अस्पताललाई सरकारी सरह तलब दिन निर्देशन दिएको थियो, तर अधिकांश संस्थाले कार्यान्वयन गरेनन्। यसले गर्दा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको असमानता र श्रमको अवमूल्यन खुल्ला रूपमा देखिएको छ। धेरै नर्सहरूले लामो समयसम्म २४ घण्टे सिफ्ट काम गरे पनि तलब समयमै नपाउने, बीमा सुविधा नपाउने, र कामको सुरक्षाको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

आगामी बाटो

अब सबैको नजर समितिमा छ। यदि सरकारले यसपटक ठोस निर्णय गर्न सकेन भने यो आन्दोलन स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन संकटमा परिणत हुन सक्ने संकेत विशेषज्ञहरू दिँदैछन्। “यो नर्सहरूको मात्र मुद्दा होइन, यो स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्डसँग जोडिएको विषय हो,” एक स्वास्थ्य नीति विश्लेषकले भन्नुभयो, “यदि सेवा दिने जनशक्ति नै असन्तुष्ट रह्यो भने स्वास्थ्य सेवा नै जोखिममा पर्छ।”