नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । लामो समयदेखि न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र पेशागत सम्मानका माग राख्दै आन्दोलनरत नर्सहरूको आवाजले अन्ततः सरकारलाई कदम चाल्न बाध्य पारेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलनरत नर्सलाई ‘सम्मानजनक रूपमा काममा फर्काउने’ उद्देश्यसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, “आजको बैठकले आन्दोलनरत नर्सलाई सम्मानजनक काममा फर्काउन नर्सिङ एशोसिएसनको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्सको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो।”
यो निर्णय नर्सहरूको आन्दोलनले उठाएको असमान पारिश्रमिक र अन्यायपूर्ण व्यवहारप्रति सरकार गम्भीर बन्दै गएको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधिहरू र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, यस्तो बहिष्कारले समस्या समाधान होइन, अझ जटिल बनाउने खतरा बढाउँछ।
त्यसैले मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव प्रा।डा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, जसमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरू समेत समावेश छन्। उक्त समितिले तिहारपछि एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउने सहमति भएको छ।
डा. बुढाथोकीका अनुसार, “१४ सदस्यीय समितिले तिहार अवधिमा पनि भर्चुअल बैठकमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग समेट्ने र तिहारपछि एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने” छ।
यो प्रतिवेदन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् ९क्याबिनेट० मा लैजाने र त्यसको आधारमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।
नर्सिङ सरोकार समूहले यसलाई आन्दोलनको “पहिलो उपलब्धि” भन्दै स्वागत गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, “सरकारले नर्सहरूको संघर्षलाई अन्ततः ‘श्रम र सेवा दुवैको सम्मान’ को रूपमा बुझ्न थालेको छ, जुन आगामी निर्णयका लागि सकारात्मक संकेत हो।”
नर्सहरूको आन्दोलन केवल तलब वृद्धिको माग नभई पेशाको सम्मान र स्वास्थ्य प्रणालीमा समानताको आवाज बनेको छ। यसअघि नर्भिक अस्पतालले आफ्नो नर्सको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि अन्य संस्थामाथि पनि दबाब बढेको थियो।
अब नर्सहरूको अपेक्षा छ — यो समिति केवल “औपचारिकता” नभई व्यवहारिक परिवर्तनको ढोका खोल्ने मार्ग बन्न सकोस्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

