ग्राण्डी अस्पतालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मी सडकमाः ‘हाम्रो आवाज न्यायका लागि हो’

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । राजधानीको चर्चित निजी अस्पताल ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पताल धापासीका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू लामो मौन संघर्षपछि आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

मिति २०८२ कात्तिक ९ गते (अक्टोबर २६, २०२५) बाट सुरु भएको यस आन्दोलनको पहिलो चरणमा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिउँसो १२.०० देखि २.०० बजेसम्म प्रतीकात्मक धर्ना र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

उनीहरूले भनेका छन्— 'हामी बिरामीको ज्यानसँग खेल्ने होइनौं, तर हाम्रो श्रम, अधिकार र अस्तित्व बेवास्ता गर्नेलाई मौन रहन पनि सक्दैनौं।'

आन्दोलनको पृष्ठभूमि

ग्राण्डी अस्पतालका नर्सहरूले विगत एक हप्ता अघि नै आफ्नो मागपत्र अस्पताल प्रशासनमा पेस गरेका थिए। तर सो मागबारे कुनै ठोस निर्णय वा वार्ता नआएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।

आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले भनेका छन्— 'हामीले सुरुमा संवादबाटै समाधान खोज्ने प्रयास गर्यौं, तर हाम्रो आवाज सुनिएन। त्यसैले अब हामीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौं।'

 सेवाको सीमितीकरण चेतावनी

नर्सहरूले आफ्नो अपिलपत्रमा स्पष्ट लेखेका छन् —
यदि प्रशासनले दुई दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न कदम नचाले, तेस्रो दिनदेखि आईसिय, आकस्मिक सेवा र  डायलाईसिससेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय लागू हुनेछ।

उनीहरूले यो कदम ‘आवश्यक दबाब सृष्टि गर्ने उपाय’को रूपमा लिएका हुन् । बिरामीलाई सिधै असर पार्ने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

'हाम्रो आन्दोलन बिरामीविरुद्ध होइन, अन्यायविरुद्ध हो'

आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा अपिल गर्दै भनेका छन्—

'हामी बिरामीका जीवनरक्षक हौं। हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी बिरामीको हेरचाह हो।
तर जब हाम्रो श्रमको उचित मूल्य दिइँदैन, कार्यस्थल असुरक्षित हुन्छ र आवाज सुन्ने कोही हुँदैन,
तब बोल्नु बाध्यता हो — यो न्याय र अस्तित्वको माग हो।'

उनीहरूको भनाइमा यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध होइन, पेशागत सम्मान र समान अवसरको खोज हो।

नर्सहरूको पीडाः 'संवेदनशील हातलाई असुरक्षा र अपमान'

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी लीड नर्स सङ्गिता धमलाले नेपाल हेल्थ न्युजसँग भन्नुभयो—

'हामी अस्पतालका मेरुदण्ड हौं। तर हाम्रो तलब स्केल, कार्यघण्टा र सुरक्षा कुनै पनि मापदण्डमा न्यायोचित छैन।
हामी रोगसँग लड्छौं, तर हाम्रो हकका लागि बोल्दा ‘विद्रोही’ ठहराइन्छ।'

उहाँका अनुसार, नर्सहरूले बिरामीको सेवा रोक्ने मनसाय कहिल्यै राखेका छैनन्।
'हामीले आईसियू, आकस्मिक सेवा र डायलाईसिस सेवा निरन्तर राख्ने निर्णय गरेका छौं।
तर प्रशासनले हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गरिरहे, हामीसँग अरू विकल्प छैन'-- उहाँले थप्नुभयो।

 मागका मुख्य बुँदा

• न्यायोचित पारिश्रमिक र तलब स्केल कार्यान्वयन
•  कार्यस्थलमा समान व्यवहार र पेशागत सम्मान
• रात्री सेवा र अतिरिक्त घण्टाको उचित भुक्तानी
• नर्स सुरक्षा नीति र बीमा लागू
• अस्पताल प्रशासनसँग खुला संवाद र पारदर्शिता

प्रशासन मौन, तर तनाव बढ्दो

अस्पताल प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर भित्री स्रोतका अनुसार, व्यवस्थापनले ‘वार्ता गर्न तयार रहेको तर आन्दोलन तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने’ सन्देश नर्स प्रतिनिधिलाई पठाएको छ।

नर्सहरू भने यो सर्त स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
उहाँले भन्नुभयो, 'वार्ता फिर्ता होइन, वार्ता नै समाधान हो।'

नागरिक समाज र बिरामीको प्रतिक्रिया

कुनै पनि अस्पतालमा नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिनु सामान्य विषय होइन। तर धेरै बिरामीका कुरुवाहरूले नर्सहरूको कदमप्रति सहानुभूति र समर्थन जनाएका छन्।

रामकृष्ण श्रेष्ठ, जसकी आमा डायलिसिसमा छन्, भन्छन् —

'यी नर्सहरूले हाम्रो ज्यान बचाइरहेका छन्। उनीहरूलाई न्याय नदिई उपचारको गुणस्तर सुधारिँदैन।'

राष्ट्रिय सन्देशः स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा बिना स्वास्थ्य सुरक्षित हुँदैन

नेपालमा पछिल्ला केही महिनायता निजी अस्पतालका नर्सहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू असमान तलब, कार्यदबाब र सुरक्षा अभावविरुद्ध आन्दोलनरत छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि निजी अस्पतालहरूलाई सरकारी सरह तलब स्केल लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर कार्यान्वयन अझै अनिश्चित छ।

ग्राण्डी अस्पतालको यो आन्दोलन निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूको साझा असन्तोषको प्रतिबिम्ब हो।

आन्दोलनको मूल सन्देश

'हामी शान्तिपूर्ण, मर्यादित र जिम्मेवार आन्दोलन जारी राख्नेछौं'- अपिलपत्रमा भनिएको छ।

'स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन्छ।'
'स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान — स्वास्थ्य सेवा सशक्तीकरणको आधार।'

ग्राण्डी अस्पतालका नर्सहरूको यो आवाज केवल एउटा संस्थाको माग होइन —
यो नेपालका हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरूको साझा पीडा हो, जसले ‘सेवा र न्यायबीच सन्तुलन खोज्ने’ साहसिक कदम चालेका छन्।

यदि व्यवस्थापनले समयमै समाधान खोजेन भने,
यो आन्दोलन निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न बनेर उभिने निश्चित छ।