पारिश्रमिकका मागमा युनिभर्सल शिक्षण अस्पताल र नर्सबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

नेपाल हेल्थ न्युज, बुटवल । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा लागू गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका नर्स र भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालबीचको पछिल्लो वार्ता निष्कर्षबिना टुंगिएको छ। अस्पताल प्रशासनले सरकारी दर–रेट लागू गर्न नसक्ने अडान लिँदै वार्ता अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेपछि वार्ता टुंगिएको हो।

माग सम्बोधन नभएसँगै नर्स र प्यारामेडिक्सले आफ्ना माग पूरा हुने स्पष्ट आश्वासन नआएसम्म आन्दोलन निरन्तर राख्ने घोषणा गरेका छन्। रूपन्देहीका अधिकांश निजी अस्पतालमा आन्दोलन स्थगित भए पनि सो अस्पतालमा भने दस दिनदेखि विरोध जारी छ।

नर्सहरूले कालोपट्टी बाँधेर ‘श्रम शोषण बन्द गर’, ‘महँगो अस्पताल, सस्तो नर्स’, ‘नर्सको सम्मान र अधिकार खै रु’ जस्ता नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले कात्तिक २ गतेदेखि आन्दोलन थालेका हुन्।

नयाँ बिरामी भर्ना हाल रोकिनुका साथै नर्स र प्यारामेडिक्सले इमर्जेन्सी, डायलासिस र पुराना बिरामीको उपचारबाहेकका सेवा रोक्दा अस्पतालको सामान्य उपचार प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।

२०७८ मंसिर २७ गते सरकारले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी दरभन्दा कम पारिश्रमिक नदिन निर्देशन दिएको थियो। सरकारी मापदण्डअनुसार नर्सको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र वरिष्ठ नर्सको ३७ हजार ७४३ रुपैयाँ तोकिएको छ।

तर अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङका अनुसार उनीहरू श्रमिकलाई १९ हजार दुई सय रुपैयाँभन्दा कम नदिने व्यवस्था गर्दै आएका छन्। उनका भनाइमा सरकारी दर केवल लोकसेवा परीक्षा पास गरेर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्समा मात्र लागू हुने हो, निजी अस्पतालमा भने बाध्यकारी छैन।

गुरुङले थपे, सरकारले तोकेको तलबबाहेकका ११ बुँदे मागमा अस्पताल सकारात्मक छ, तर सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्र ठोस निर्णय गर्न सकिनेछ।

तर आन्दोलनमा नेतृत्व दिँदै आएकी एक नर्सले भने अस्पतालले श्रम ऐन विपरीत चरम शोषण गरिरहेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार तलब बाहेकका सेवा–सुविधा र भत्तासमेत नपाएको अवस्था छ।

उनले भनिन्, हामीले लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरेका छौं, तर अस्पतालले न्यूनतम मजदुर बराबर तलब दिएर शोषण गरिरहेको छ। अब यस्तो अन्याय बन्द हुनैपर्छ। सबै मेडिकल कलेजहरूको आम्दानी र कर्मचारीलाई दिइने तलबबारे उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक छ।

असोज ३१ गते मागपत्र बुझाएपछि एकपटक वार्तामा बोलाइए पनि माग अस्वीकार गरिएपछि नर्सहरूले कात्तिक २ गतेदेखि आन्दोलन थालेका हुन्। दोस्रो वार्तामा पनि प्रशासनले कात्तिक १८ अघि निर्णय नलिन सक्ने बताएकाले आन्दोलन यथावत् छ।