सरकार–नर्स वार्ता सफल: अब सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नर्सहरूको लामो संघर्ष, लगातारको आवाज र एकता अन्ततः सफल भएको छ । शनिबार साँझ सम्पन्न वार्ताले उनीहरूको प्रमुख मागमध्ये धेरै बुँदामा सहमति जुटाएको छ। तर अब वास्तविक प्रश्न छ — 'यो सहमति कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ?'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा ठूलो प्रगति भएको भन्दै नर्स समुदायले सशक्त प्रतिक्रिया दिएको छ। सहमति अनुसार ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि नै शतप्रतिशत (रु. ३४,७३०) तलब दिने भएका छन्। अन्य अस्पतालले हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्नेछ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि बाँकी अस्पतालहरू पनि सरकारी सरह तलब लागू गर्नुपर्ने सहमति गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले वार्ता सफल भएको घोषणा गर्दै भन्नुभयो,

'अब कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सबै अस्पतालमा समान तलब लागू हुनेछ।'

यो समाचारले हजारौं नर्सको मनमा केही सहजता ल्याएको छ । तर सबै नर्स यस सहमतिप्रति समान रूपमा सन्तुष्ट छैनन्। जेनजी समूहका प्रतिनिधिको रूपमा वार्तामा सहभागी भएकी एक नर्सले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा

'सरकारी सरह तलब मात्र होइन, पोशाक,  जोखिम भत्ता, रात्रिकालिन भत्ता लगायतका सम्पूर्ण भत्ताहरू पनि लागू हुनुपर्छ।'

संघर्षको पृष्ठभूमि

नर्सहरू अत्यन्त न्यून तलब र असमान व्यवहारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा थिए। 'हाम्रो सेवा सबैभन्दा नजिक छ तर हाम्रो मूल्याङ्कन सबैभन्दा टाढा छ,' भन्ने उनीहरूको आवाजले स्वास्थ्य प्रणालीको भित्री यथार्थ उजागर गरेको थियो।

सार्वजनिक र निजी अस्पतालबीच तलबमा देखिएको ठूला असमानता, रात्रिकालिन तथा जोखिम भत्ताको अभाव, पेशागत सम्मानको कमी — यी सबै कारणले नर्सहरू सडकमा उत्रिएका थिए।

सहमतिः सकारात्मक कदम, तर अधुरो न्याय

यो सहमति निश्चित रूपमा एक उपलब्धि हो। पहिलो पटक निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार तलब दिने वाचा गरेका छन्। कार्यदलको अवधि एक महिना थपिनुले पनि स्पष्ट देखाउँछ — सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्ष कार्यान्वयनमा ध्यान दिन इच्छुक छन्।

तर व्यवहारमा यो सजिलो छैन। निजी अस्पतालहरूको आर्थिक संरचना, मुनाफा केन्द्रित व्यवस्थापन र नियमनको कमजोर पक्षले यस सहमतिको स्थायित्वमा प्रश्न उठाउँछ।

नर्सहरूको पक्षबाट मागः 'कागज होइन, कार्यान्वयन'

नेपाल नर्सिङ सङ्घले वार्ताको परिणामलाई स्वागत गर्दै पनि सतर्कता जनाएको छ। सङ्घका नेतृहरूले भनेका छन्,

'हामीले पटक–पटक सहमति देख्यौं, तर कार्यान्वयन देखेनौं। यसपटक तलब बैंकमार्फत आउनुपर्छ, भत्ता र ओभरटाइम स्पष्ट हुनुपर्छ।'

यो दृष्टिकोण ठ्याक्कै त्यही हो जुन हजारौं नर्सहरूको मनमा गुञ्जिरहेको छ —सहमति राम्रो छ, तर जबसम्म बैंक खातामा रकम आउँदैन, हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं।

अब के ?

कार्यदलले एक महिनाभित्र ठोस प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी सबै अस्पतालमा समान तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो सफल भयो भने यो नर्सिङ पेशाको इतिहासमा एउटा मोडको रूपमा याद हुनेछ — जहाँ नर्सहरूले केवल सेवा दिएनन्, आफ्नो हकका लागि सशक्त आवाज पनि उठाए।

यो सहमति नर्सहरूको संघर्षको पहिलो ठूलो जित हो। तर न्यायपूर्ण पारिश्रमिक, समान अवसर र पेशागत सम्मानका लागि यो अन्त्य होइन, नयाँ सुरुवात हो । अब कागजमा होइन, व्यवहारमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार, अस्पताल र नियामक निकायको हो ।