अधुरो सम्झौताविरुद्ध संघकै कार्यालय घेरेपछि पुनः आन्दोलनमा फर्कियो नेपाल नर्सिङ संघ

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। सरकार र नेपाल नर्सिङ संघबीच शनिबार भएको सहमतिको दुई दिन नबित्दै नर्स आन्दोलनले फेरि नयाँ मोड लिएको छ। आफ्ना मागहरू अधुरै अवस्थामा  संघले सम्झौता गरेको भन्दै आन्दोलनरत नर्सहरूले आइतबार संघकै केन्द्रीय कार्यालय घेरे।

राजधानीमै भएको सो विरोधपछि आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र संघका पदाधिकारीबीच आकस्मिक छलफल भयो। तीव्र विरोध र असन्तुष्टि बढेपछि संघले अन्ततः आन्दोलनरत नर्सहरूको अडानलाई नै समर्थन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

४८ घण्टाको अल्टिमेटमः माग पूरा नभए देशभर सेवा ठप्पनेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव देवका कुमारी आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ—'सरकारलाई नर्सहरूको सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्न ४८ घण्टाको समय दिइन्छ। उक्त समयभित्र मागहरू पूरा नभए देशभरका सरकारी, निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजहरूमा अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवा बन्द गरिनेछ।'

संघले सरकारसँगको सहमतिको पहिलो बुँदा — ‘सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सुनिश्चित गर्ने’ लाई स्वागत गरेको छ। तर अन्य बुँदामा आन्दोलनरत पक्षको असहमति कायम रहेको भन्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् राख्ने घोषणा गरेको हो।

संघमाथि आन्दोलनरत नर्सको असन्तुष्टि

शनिबार सरकारसँग भएको सम्झौतापछि धेरै नर्सहरूमा आक्रोश फैलिएको थियो। उनीहरूको आरोप थियो —
“संघले सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनिसकेको थियो, तर आधा बाटोमै सम्झौता ग¥यो।”

त्यसको विरोधमा आइतबार बिहानै संघको केन्द्रीय कार्यालय घेरेका नर्सहरूले नारा लगाउँदै भने,

“हाम्रो म्यान्डेट बिना सम्झौता अमान्य छ। हामी आत्मसम्मानको लडाइँ लड्दैछौं, सम्झौतामा होइन।”

आन्दोलनरत नर्सहरूले संघका पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएपछि लामो वैठक भयो र अन्ततः संघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने घोषणा गर्‍यो।

संघको चेतावनी र क्षमायाचना

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा नर्सहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब, डर, त्रास, धम्की वा प्रशासनिक दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तै, बिरामीहरूले भोग्नुपर्ने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै संघले भनेको छ—

“हामी जनताको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पेसामा छौं, तर न्याय र समानताको लागि लड्न बाध्य छौं। यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाकै हुनेछ।”

के थियो सरकार–संघबीचको सम्झौता ?

शनिबार भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार–

ठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौं तह बराबरको तलब दिने, सानातिना निजी अस्पतालमा हालका लागि सरकारी दरको ८० प्रतिशत लागू गर्ने र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि क्रमशः १०० प्रतिशत पुर्‍याउने सहमति भएको थियो।

तर नर्सहरू १५ बुँदे मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अन्य बुँदाहरू — स्थायीकरण, बीमा, सुरक्षा, कामको घण्टा, सेवा सुविधा र कार्यस्थलमा सम्मानका विषयमा मात्र “एक महिनाभित्र प्रतिवेदन अनुसार सहमति गर्ने” भनिएपछि उनीहरूले तत्काल असहमति जनाएका थिए।

सम्पूर्ण माग स्वीकृत नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने

संघले अब आन्दोलनरत नर्सहरूको भावना अनुरूप रणनीति तय गर्ने जनाएको छ।
संघका एक पदाधिकारीका अनुसार—

'नर्सहरूको एकता अहिलेको मुख्य शक्ति हो। हामी कुनै राजनीतिक दबाबमा होइन, पेशागत न्यायका पक्षमा उभिएका छौं।'

देशभरका नर्सहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय भएका छन्। वि निड जस्टिक, रिस्पेक्ट नर्स, इक्वेल पे फर नर्स जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्रेन्डिङमा छन्।

आत्मसम्मान र समानताको आन्दोलन

नर्सहरूले सुरु गरेको यो आन्दोलन केवल तलबका लागि मात्र होइन, “आत्मसम्मान र समान अवसरको लडाइँ” पनि हो।
नर्सहरूले लामो समयदेखि निजी अस्पतालमा न्यून तलब, असुरक्षित कार्य वातावरण र असमान व्यवहार झेल्दै आएका छन्।

एक आन्दोलनरत नर्सको भनाइ छ—

“हामी बिरामीको जीवन बचाउँछौं, तर हाम्रो श्रमको मूल्य सरकारले कहिल्यै नापेन। यो आन्दोलन हाम्रो पहिचानको पुनःसंघर्ष हो।”

अब के हुन्छ ?

सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित सहमति कार्यान्वयन गर्न तयारी गरिरहेको बताइए पनि नर्सहरूले स्पष्ट अडान लिएका छन्—
'सबै माग एकैचोटि स्वीकृत नभएसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन।'

अब ४८ घण्टाभित्र सरकारले ठोस कदम नचाले देशभरका अस्पतालमा नर्सिङ सेवा ठप्प हुने चेतावनीसहित आन्दोलन थप उग्र बन्ने देखिएको छ।