औषधि व्यवसाय स्वतः रद्ध हुने वर्तमान कानूनी प्रावधानको खारेजीको माग (पत्रसहित)

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ ।  नेपालका औषधी व्यवसायीहरूले औषधी व्यवसाय स्वतः रद्ध हुने वर्तमान कानूनी प्रावधानको खारेजीको माग गर्दै औषधि व्यवस्था विभाग घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई औपचारिक ध्यानाकर्षणसमेत  गराएका छन् ।

औषधी व्यवसायीहरूका अनुसार, औषधी ऐन, २०३५ को दफा ११ अन्तर्गत २०५७ सालमा थपिएको उपदफा (३), अन्तर्गत व्यवसायिक नवीकरण ढिलो भएमा स्वतः व्यवसाय रद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनीहरुले भनेका छन् संवैधानिक, व्यवहारिक र व्यवसायिक दृष्टिले यो अन्यायपूर्ण छ । व्यवसायीहरूले प्रशासनिक ढिलाइ वा प्राविधिक त्रुटिका कारण समयमै नवीकरण नहुने अवस्थामा यस प्रावधानले जीविकामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पठाएको औपचारिक पत्रमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघले प्रशासनिक वा प्राविधिक ढिलाइका कारण प्रभावित व्यवसायीहरूलाई सजिलो नवीकरण प्रक्रिया र सामान्य जरिवाना दिने व्यवस्था त्रिपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवसायिक हित संरक्षण, औषधी व्यवसाय सुरक्षा र सहजीकरण नियमावली बनाउने जस्ता माग प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव एवं संघर्ष समितिका संयोजक श्रीधर खनाल, सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठ, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रितेश रिमाल, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामचन्द्र बुढाथोकीद्धारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा आगामी औषधी ऐन संशोधनमा व्यवसायीको संरक्षण र जनस्वास्थ्यमैत्री नीति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पत्रमा १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए क्रमशः धर्ना, सांकेतिक आन्दोलन र सेवा अवरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ  । साथै औषधि व्यवसायीहरुले संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।