औषधि व्यवसाय स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान खारेजको माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलनमा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । औषधि ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनप्रति असन्तुष्ट औषधि व्यवसायीहरूले आज काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। औषधि व्यवसायी संघका महासचिव श्रीधर खनालको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले बिहान बिजुलीबजारस्थित विभागको प्राङ्गणमा धर्ना दिएका हुन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार, औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ अन्तर्गत २०५७ सालमा थपिएको उपदफा (३) अन्तर्गत व्यवसायिक नवीकरण ढिला भएमा स्वतः व्यवसाय रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई संवैधानिक, व्यवहारिक र व्यवसायिक दृष्टिले अन्यायपूर्ण ठानेका छन्। प्रशासनिक ढिलाइ वा प्राविधिक त्रुटिका कारण समयमै नवीकरण नहुने अवस्थामा यो प्रावधानले प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको जीविकामा असर पार्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पठाइएको औपचारिक पत्रमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघले प्रशासनिक वा प्राविधिक ढिलाइका कारण प्रभावित व्यवसायीहरूलाई सजिलो नवीकरण प्रक्रिया र सामान्य जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। सो पत्रमा त्रिपक्षीय समिति गठन गरी व्यवसायिक हित संरक्षण, औषधी व्यवसाय सुरक्षा र सहजीकरण नियमावली बनाउनुपर्ने माग राखिएको थियो। 

सो दफामा व्यवसायिक नवीकरण समयमै नगरेमा शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औं दिनमा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ। व्यवसायीहरूले यसले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको बताउँदै विरोध जनाएका छन्।

व्यवसायीहरूले मङ्सिर २ गते विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढाकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए। आजको धर्ना मध्यान्ह १२ बजेसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको र यदि १६ गतेभित्र माग पूरा नभए प्रत्येक दिन प्रदर्शन एक घन्टा थप्दै जाने उनीहरूको योजना रहेको जनाएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्